शिक्षण मंडळाला न्यायालयाची चपराक

शिक्षण मंडळाला न्यायालयाची चपराक: पिंपरी - सर्वांत कमी दराची निविदा असलेल्या ठेकेदाराला काम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका शिक्षण मंडळ शाळेतील सुमारे पन्नास हजार विद्यार्थ्यांना बूट-मोजे पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, मंडळाचे माजी प्रशासन अधिकारी बाळासाहेब ओव्हाळ यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. 

इयत्ता पहिली ते सातवी दरम्यानच्या विद्यार्थ्यांना मोफत बूट-मोजे पुरविण्यासाठी मंडळाने निविदा मागविल्या होत्या. ठाण्यातील समर्थ स्टोअर्स या पुरवठादाराची निविदा कमी दराची होती. मात्र, त्यांना अपात्र ठरवून नव्याने निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला होता. समर्थच्या संचालकांनी त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दाव्यात महापालिका आयुक्त, शिक्षण मंडळ, तत्कालीन सभापती नवनाथ जगताप आणि प्रशासन अधिकारी म्हणून ओव्हाळ यांना प्रतिवादी केले होते.