कारवाईशिवाय (तूर्त तरी) पर्याय नाही...

पिंपरी-चिंचवडमधील ६६ हजार अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांपासून सगळेच नेते फक्त तोंडी आश्वासने देत असताना या दरम्यान झालेल्या कायद्यातील बदल आणि सुप्रीम कोर्टाचे आदेश याच्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.