‘अनधिकृत’ची नरकपुरी

पिंपरी-चिंचवड शहराने कोणाचे पाप पोटात घ्यावे ते एकदा ठरवावे. अनधिकृत बांधकामांमुळे हे सुंदर शहर राज्यात बदनाम झाले. तीस ते चाळीस वर्षांत तब्बल पावणेदोन लाखांवर अनधिकृत घरे उभी राहिली. हे काम एका रात्रीत झालेले नाही. मतांच्या राजकारणासाठी यातील अर्धेअधिक बांधकामे नियमित करायचा निर्णय झाला. त्याचा लाभ आज राज्याला झाला. मुळात ही बांधकामे उभी राहिली, त्याचे कारण परवडणारी घरे द्यायची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्यांनी बोटचेपे धोरण स्वीकारले. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी त्यांनी स्वस्त घरांची निर्मिती कमी केली. खासगी बिल्डरचे घर परवडत नाही आणि जमीन खरेदी करून इमारत बांधणे आवाक्‍यात नाही, अशा परिस्थितीत घराचे स्वप्न पाहिलेल्यांनी कायदे धाब्यावर ठेवून मनमानी पद्धतीने घरे उभी केली. प्राधिकरणाने चुका केल्या त्याच महापालिका, एमआयडीसी आणि म्हाडा या संस्थांनी केल्या. परिणामी शहर बकाल झाले. प्राधिकरणाच्या नियंत्रण क्षेत्रावर (२१०० हेक्‍टर) या संस्थेचे नियंत्रण सुटल्याने नंतर तिथे उभी राहिलेली काळेवाडीसारखी वसाहत अखेर महापालिकेत समाविष्ट झाली. यातील पाप करणारे प्राधिकरण सहीसलामत सुटले. एमआयडीसीने कामगारांच्या नावाखाली बनावट सोसायट्या तयार करणाऱ्या दलाल, भूमाफियांना भूखंडांची खिरापत वाटली. त्यांनीही मनमानी केली, ते पापसुद्धा महापालिकेने पोटात घेतले. खुद्द महापालिकेनेही बेघरांसाठी घरे आणि गरिबांसाठी घरांच्या विविध आरक्षित जागांवर टक्केवारीच्या नादात धंदाच केला. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम शहर अनधिकृतच्या खाईत लोटले. घरचे झाले थोडे अन्‌ व्याह्याने धाडले घोडे, अशी आजची स्थिती आहे. कारण हिंजवडी पंचक्रोशीतील बेसुमार अनधिकृत बांधकामे. हे पापसुद्धा पिंपरी-चिंचवडच्या माथी मारायचा डाव आहे.