महिला उद्योग धोरणास मंजुरी

देशातील महाराष्ट्र पहिलेच राज्य ः एमआयडीसीतील भूखंड ठेवणार राखीव 
वर्षभरात 648 कोटींचा निधी करणार खर्च
मुंबई – उद्योगात राज्यातील महिलांचा जास्तीतजास्त सहभाग असावा जेणेकरून महिलांचे देखील सक्षमीकरण होईल व राज्याचाही विकास होईल यासाठी महाराष्ट्राच्या महिला उद्योग धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाने केलेल्या या धोरणास राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असून असे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. एमआयडीसीमधील भूखंड महिला उद्योजकांसाठी राखून ठेवण्यात येणार असून 20 लाख ते 1 कोटी रूपयांपर्यंतचे भांडवली अनुदान देखील देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी सरकार वर्षभरात 648 को