‘रेरा’ ग्राहकांच्या हिताचा

हायकोर्टाकडून वैधतेवर शिक्कामोर्तब : सर्व याचिका फेटाळल्या

मुंबई – बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारात पारदर्शकता आणून ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अंमलात आणलेल्या रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी) कायद्यावर उच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले. या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या खासगी भुखंड मालक तसेच बांधकाम व्यावसायीकांनी दाखल केलेल्या याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावताना रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा आणि घटनात्मकदृष्ट्य पूर्णपणे वैध असाल्याचा निर्वाळा दिला.