‘पाणी महाग आणि डेटा स्वस्त’ या दिशेने महापालिकेची वाटचाल सुरू झाली आहे. पाणीपुरवठा विभागावर महापालिका त्यांच्या एकूण खर्चाच्या दोन टक्के रक्कमसुद्धा खर्च करत नाही. त्यातीलही एक टक्का रक्कम नागरिक परत करतात. उरलेली एक टक्का रक्कम महापालिकेने त्यांचा कारभार सुधारून आणि अनधिकृत नळजोडधारकांकडून करावी, अशी अपेक्षा आहे. गेली नऊ वर्षे पाणीपट्टी वाढलेली नसताना, यंदा पाणीपट्टी वाढवून त्यात दरवर्षी पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका का घेत आहे, याचे उत्तर नगरसेवकांनी द्यावे.
No comments:
Post a Comment