निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम करणार्या एका ठेकेदाराच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला तब्बल 4 कोटी रुपये न्यायालयात ‘डिपॉजिट’ म्हणून भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरण्यास स्थायी समितीने बुधवारी (दि.9) मान्यता दिली आहे. न्यायालयीन निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यास सदर रक्कम परत मिळणार आहे, अन्यथा ती रक्कम जप्त केली जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment