पिंपरी - ‘‘शास्तीकरासंदर्भात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केलेले आहे. प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शुल्क आकारणीचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आलेले आहेत,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment