अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारण्याचा अधिकार महापालिकांना देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीसाठी कायद्यानुसार संबंधित बांधकामाला दंड आकारणीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु, दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना किती दंड आकारायचे याचे सर्वाधिकारीमहापालिकांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. २३) चिंचवड येथे केली. तसेच शास्तीकर आकारण्याच्या विधेयकातीलत्रुटी दूर करून सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.