आधार सीडिंगच्या कामासाठी कुशल प्रशासन अन् मुदतवाढ हवी

पिंपरी चिंचवड : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी व जास्तीत जास्त गरजू व गरीब पात्र लाभार्थ्यांना शासन अनुदानित शिधाजिन्नसाचा लाभ देता यावा, याकरीता रास्त भाव धान्य दुकानदार यांच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबांच्या आधार सिडींगचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे. तसेच, पात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्याने हमीपत्र भरून संबंधित शिधावाटप प्राधिकार्‍याकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. परंतु, राज्यातील पुरवठा अधिकार्‍यांकडून याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे या समस्या सोडावयाच्या तरी कशा? असा प्रश्‍न राज्यातील सर्व परवानाधारकांना पडला आहे. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास, फेडरेशन च्यावतीने न्यायालयात जाण्याचा इशारा ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर, जन. सेक्रेटरी व खजिनदार विजय गुप्ता यांनी दिला आहे.