पुणे खंडपीठ ४१ वर्षे कागदावरच

पुणे - प्रस्ताव मंजूर होऊन तब्बल ४१ वर्षे लोटूनही पुणे खंडपीठाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. यासाठी वकिलांनी वारंवार आंदोलने करूनही त्याकडे सरकारकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मोर्चा, राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील सातत्याने खंडपीठाची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांच्या या लढ्याला अद्याप यश आलेले नाही.