प्राधिकरण नियमाप्रमाणे दंडआकारणी नाही

प्राधिकरण नियमाप्रमाणे दंडआकारणी नाही पिंपरी - बांधकाम करण्यासाठी दिलेल्या तीन वर्षांच्या मुदतीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास प्राधिकरण दर वर्षी पाच टक्‍के दंड आकारते. दंडाच्या या रकमेत दर वर्षी पाच टक्‍क्‍यांनी वाढ होते. मात्र, रेडझोनची हद्द निश्‍चित न झाल्याने बांधकाम परवाना; तसेच पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येत नाही. यामुळे या बांधकामांना प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे दंड आकारू नये, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय प्राधिकरणाच्या सभेत घेण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली.