BRTS doing well in Pimpri-Chinchwad, but PCMC jumbo team insists 'Chalo Ahmedabad'

AFTER operating the Bus Rapid Transit System (BRTS) in Pimpri-Chinchwad for two-and-a-half years and even drawing praise from commuters, as many as 85 corporators and 18 top officials from the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) are ...

Consultant for streetlights on cards

PIMPRI CHINCHWAD: For better efficiency of the streetlights in the city, the Pimpri Chincwad Municipal Corporation has decided to appoint a consultant for surveying, designing and commissioning of smart LED streetlights.

Twin townships set to get Swedish smart street soon

Pimpri Chinchwad: Commuters travelling through old Pune-Mumbai highway will soon get a feel of a Swedish smart street on the 3-km stretch from Harris bridge in Dapodi to Kasarwadi.

अपहरण, खंडणीच्या घटनांमुळे सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह

पुणे : शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात 'प्रोटेक्‍शन मनी'च्या नावाखाली व्यावसायिकांना धमकावून खंडणी उकळण्याचे प्रकार सुरू आहेत. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या अपहरण, खंडणीच्या घटनांवरून पोलिसांचा गुन्हेगारांवरील जरब कमी झाला असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
सिंहगड रस्ता परिसरात अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून खून करण्यात आल्याची घटना नुकतीच घडली. या गंभीर घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली होती. तीन दिवसांनतर आरोपी पोलिसांच्या हाती लागला. 

घरकुल बांधकाम परवानगीसाठी पालिका 31 लाख मोजणार

पिंपरी – महापालिकेमार्फत नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या चिखली येथे बांधण्यात येत असलेल्या घरकुल प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकाम परवानगीकरिता प्राधिकरणाकडे शुल्क भरण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विकास शुल्क, बांधकाम सुरक्षा रक्कम आणि बांधकाम परवानगी शुल्कापोटी 31 लाख 49 हजार रूपये भरण्यात येणार आहेत.

“रेकॉर्ड’ गहाळ करणाऱ्या 47 अधिकाऱ्यांना नोटीस

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मागील 1992-93 आर्थिक वर्षांपासून “ऑडीट’ करण्यात आलेले नाही. मोठ्या प्रकल्पांचे “रेकॉर्ड’ पालिकेतील विभाग प्रमुखांनी गहाळ केले आहे. “रेकॉर्ड’ उपलब्ध न झाल्याने महापालिकेचे कित्येक वर्षांचे “ऑडीट’ रखडलेले आहे. याबाबतचा अहवाल लेखापरीक्षण विभागाने आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे सादर केला. त्याची गंभीर दखल घेत आयुक्‍तांनी विभाग प्रमुखांसह 47 अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागितला आहे. त्यासाठी त्यांना सात दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.

“रिंग रोड’च्या “रिअलायमेंट’ अहवालास गती द्या

पिंपरी – सुधारित नियामावलीमध्ये प्राधिकरण आणि महानगर विभागाचा समावेश केल्यामुळे प्राधिकरणमधील 22 हजार अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याकरिता पुर्नसर्वेक्षण विकास आराखडा समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीच्या अंतिम रिअलायमेंट अहवालासाठी नवनियुक्त अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी गती द्यावी, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीकडून वर्तविण्यात येत आहे.