Monday 8 January 2018

[Video] किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सव २०१८ । आयुक्त हर्डीकर यांचा पर्यावरणप्रेमींशी संवाद

Commissioner Shravan Hardikar at Kirloskar Vasundhara Mahotsav 2018 at Jijau Paryatan Kendra, Morya Gosavi, Chinchwad

Join #SwachhSurvekshan2018 Citizen Feedback Survey
1. Toll Free: 1969
2. Website: https://swachhsurvekshan2018.org/CitizenFeedback
3. Swachhta App: Download here https://goo.gl/yMUP7R

For More Info: Call SARATHI 8888006666

Experts’ team to inspect NH4 next week at night

PIMPRI CHINCHWAD: A team from the Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai, will inspect Pune-Mumbai highway next week for suggesting passenger safety measures to PCMC before it starts the bus rapid transit system (BRTS) bus service here.

दापोडी-निगडी बीआरटीला अडथळ्यांची शर्यत

पिंपरी - पुणे-मुंबई महामार्गावर महापालिकेने दापोडी ते निगडीदरम्यान आठ-नऊ वर्षांपूर्वी बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) मार्ग उभारला. अद्याप तो कार्यान्वित केलेला नसून गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर काम सुरू आहे. सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी या बीआरटी मार्गाला विरोध केला असून महापालिका आयुक्त व आयआयटी पवईच्या तज्ज्ञ पथकाने या मार्गाची पाहणी केली आहे. त्यामुळे दापोडी-निगडी मार्गावर बीआरटी बससेवा केव्हा सुरू होणार याची उत्सुकता लागली आहे. 

महापालिका-मेट्रोमध्ये ​ ‘बीआरटी’वरून विसंवाद

शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली जलद बस वाहतूक मार्ग (बीआरटीएस) सुरू करण्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्येच वाद असतानाच, प्रशासन आणि ‘मेट्रो’ यांच्यात विसंवाद असल्याचे दिसून येत आहे. पिंपरी-दापोडी-पिंपरी दरम्यान, कोणतेही विकासकामे करताना संवाद ठेवल्यास दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणांना काम करताना अडचणी येणार नाहीत, अशा आशयाचे पत्र महामेट्रोकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात आले आहे.

“रिंग रोड’चा विकास आराखड्यात समावेश नाही

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित 30 मीटर रिंग रोड रस्त्यांचा 1995 च्या विकास आराखड्यात समावेश केलेला नाही. ही बाब घर बचाव संघर्ष समितीकडून मागविलेल्या माहिती अधिकारातून उघड झाल्याची माहिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिली.

बांधकाम खाते कात टाकतेय!

पिंपरी – राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या परंपरागत बांधकाम कार्यपद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार विकसित होणारे तंत्रज्ञान आपल्या बांधकामात वापर करण्याच्या सूचना सर्व अभियंत्यांना दिल्या आहेत. याकरिता तसा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले असून, या तंत्रज्ञानाच्या वापराने निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्यास संबंधित उत्पादकाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे, हे विशेष.

Savale seeks tough action to counter illegal hoardings

PIMPRI CHINCHWAD: Peeved over unauthorised hoardings marring the beauty of Pimpri Chinchwad city, Seema Savale, chairperson, standing committee, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC), has demanded that the civic administration send show cause notices to corporators for supporting unauthorised hoardings and opposing drive against them.

Sizable rise in online property tax collection

PIMPRI CHINCHWAD: The property tax department of Pimpri Chinchwad Municipal Corpotration (PCMC) has for the first time crossed the Rs 100-crore mark in online tax collection.

PCMC demolition drive sees 53 illegal constructions being razed

The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) carried out a major demolition drive over the last month razing 53 illegal constructions in various parts of the township.

A total area of 24,350 square metres was cleared during the drive.

Urbanization puts civic body in need of more sanitary workers

Pimpri Chinchwad: The civic body will need additional sanitary workers apart from its 2,000 workers and 1,500 more employed on contract.

‘पीएमपी’ची उत्पन्नभरारी

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) प्रवासी वाहुतकीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात आणि बसने प्रवास करणाऱ्या दैनंदिन प्रवाशांच्या संख्येत चालू आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. दैनंदिन उत्पन्नात पावणेसात लाख रुपयांनी तर, प्रवासी संख्येत ५०,८११ने वाढ झाली आहे. यावरून तुकाराम मुंढे यांनी ‘पीएमपी’च्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यापासून सार्वजनिक बससेवेच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Housing societies plan to set up their own libraries to promote reading habit

Pune: After a spurt in book cafes and clubs in the city, housing societies have realised the importance of inculcating the habit of book reading among children. Residential societies are opening up libraries to enable children and adults borrow books free of cost.

नदी वाचवा, समाज संस्कृती वाचेल – आयुक्त श्रावण हर्डीकर

आज मोठ्या प्रमाणात नद्यांवर अतिक्रमणे केली जात आहेत. खरे तर नद्या या पृथ्वीच्या वाहिन्या आहेत. जिवंत नद्या या जिवंत जगाचे द्योतक आहेत. त्यामुळे नद्यांचे जतन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. नदी वाचली तर समाज संस्कृती वाचेल, असे मत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी चिंचवड येथे आज व्यक्त केले. किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा एक भाग म्हणून चिंचवडगाव येथे आज (रविवारी) नदी संवर्धन व स्वच्छता याविषयी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी हर्डीकर बोलत होते. 

चिंचवड डी-मार्ट समोर टपरी पथारी हातगाडी शाखेचे उदघाटन

चिंचवड येथील डी-मार्ट समोर, टपरी पथारी हातगाडी पंचायत शाखेचे उद्घाटन आज दुपारी पंचायत सचिव प्रल्हाद कांबळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी पंचायत अध्यक्ष रमेश शिंदे, कष्टकरी कामगार पंचायत सचिव धर्मराज जगताप, शाखा अध्यक्ष मुराद मुल्ला, सुरेश पवार, इम्रान शेख, मिथुन मधरे, मेहबूब शेख, जहागीर कुरेशी आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांनी दिला स्वच्छ पिंपरी-चिंचवडचा नारा

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध ठिकाणच्या मनपा व खाजगी शाळेमधील विद्यार्थी, शिक्षक, पर्यावरण संवर्धन समितीचे सदस्य, मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांनी शहरात प्रभात फेरी काढून स्वच्छता विषयक जनजागृती केली.

प्रवेशप्रक्रिया जानेवारीअखेरीस सुरू

पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25 टक्के कोट्यातील प्रवेशप्रक्रियेला जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरवात होणार आहे. पालकांना पसंतिक्रमांकाच्या ऑनलाइन अर्जात केवळ दहा शाळांची नावे भरावी लागणार आहेत. लॉटरीत पहिल्या क्रमांकावर लागणाऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. प्रवेश घेतला नाही, विद्यार्थी प्रवेशप्रक्रियेच्या बाहेर होणार आहे, असे संभाव्य बदल केले आहेत. 

रहाटणीतल्या अनधिकृत बांधकामांना कुणाचा आशीर्वाद?

पिंपरी : काळेवाडी, रहाटणी परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा बांधकामांना आशीर्वाद असल्याचे नागरिकांकडूनच बोलले जात आहे. 

स्थायी सभापतीपदासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या नवीन आठ सदस्यांना चिठ्ठीद्वारे जानेवारी महिनाअखेरीस बदलण्यात येणार आहे. मात्र, स्थायी सदस्यांपेक्षा स्थायी समिती सभापती बदलांचे वारे जोरदार वाहू लागले आहे. विद्यमान सभापती सीमा सावळे यांची मुदत 1 मार्च 2018 रोजी संपणार असल्याने सभापती पदावर अनेक इच्छुक नेत्यांकडे दावा करु लागले आहेत. आतापासून सत्ताधारी भाजपमध्ये स्थायी समिती सभापती पदासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी होवू लागली असून तूर्तास स्थायी समिती सदस्य पद पदरात पाडून घेण्यासाठी पालिका कारभाऱ्यांच्या घरांचे उंबरे इच्छुकांकडून झिजवले जात आहेत.

पिंपरीत “सामाजिक सलोखा’ बैठक

पिंपरी – पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे शहरातील विविध सामाजिक संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींची “सामाजिक सलोखा बैठक’ पार पडली.

सांगवीत “भाऊ’बंदकी उफाळली?

पिंपरी – “उद्योगनगरी’ पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण गावकी-भावकी शिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. त्यातच गेल्या काही वर्षांत भावबंदकीतील वादही चव्हाट्यावर आले आहेत. आता पवना थडीच्या निमित्ताने सांगवीतील “भाऊ’ बंदकीही उफाळून आलेली दिसते. कारण, फ्लेक्‍सवरुन झालेल्या वादात आमदार लक्ष्मण जगताप आणि माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांच्यातील राजकीय संघर्षाची चर्चा जास्त होती.

पिंपरीचे महापौर गोव्याला रवाना

पिंपरी – महाराष्ट्र महापौर परिषदेची सोळावी सभा यंदा गोवातील पणजीमध्ये सोमवार दि. 8 ला होणार आहे. परिषदेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे गोव्याला रवाना झाले.

निगडी प्राधिकरणात पाणी पुरवठा विस्कळीत

पिंपरी – निगडी प्राधिकरण प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये गेल्या पंधरा दिवसांपासून अपुरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे, याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याबाबत उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांना बैठक घेवून त्यांना फैलावर घेवून दोन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचा आदेश दिला.

बांधकाम कामगार नोंदणीला वेग येणार

पिंपरी – पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी पडून असलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाला हा निधी कामगारांची नोंदणी होत नसल्याने या वापरता येत नसून, दिवसेंदिवस या निधीत वाढ होत आहे. त्यामुळे या कामगार नोंदणीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच पाणी पुरवठा व जलसंधारण विभागाच्या उपअभियंत्यांना देखील कामगार नोंदणीचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे तरी नोंदणीला गती येईल, असा यामागील हेतू आहे. राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.