Monday, 12 June 2017

'बीआरटी'चे भिजत घोंगडे

पिंपरी महापालिकेच्या वतीने शहरात चार ठिकाणी बीआरटी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील दापोडी ते निगडी दरम्यान ११ किलोमीटर मार्गावर बीआरटी रस्ता कित्येक दिवसांपासून पूर्णपणे तयार आहे. मात्र, तो वाहतुकीस खुला झालेला नाही. काहीच वापर होत नसल्याने सध्या हा ...

Public transport service in Pimpri Chinchwad is poor, says civic panel chief

PUNE: Despite providing funds of Rs 517 crore to city bus transport utility PMPML by Pimpri Chinchwad Municipal Corporation's standing committee in last ten years, public transport services in Pimpri Chinchwad have been very poor. PCMC also provides ...

‘एचए’च्या जमिनीवर महापालिकेचे आरक्षण

पिंपरी - हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीच्या नेहरूनगर येथील जागेवर महापालिका आरक्षण टाकणार आहे. या बदल्यात कंपनीला टीडीआर देण्याचे नियोजन केले असल्याचे महापालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

स्वयंघोषित नेत्यांकडून खंडणी वसूल

पिंपरी - शहरातील उच्चभ्रू सोसायटीत भाडेकरूंकडून स्वयंघोषित माथाडी नेत्यांकडून सर्रास खंडणी वसूल केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या घरसामान शिफ्टिंगदरम्यान उघडकीस आला. संबंधित स्वयंघोषित माथाडी नेत्यांना राजकीय पाठबळ आहे.

आता पालिका हददीतही विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या

– महिन्याभराच्या आत समिती समिती स्थापन करा, शासनाची सूचना 
– समिती स्थापन करण्याची जबाबदारी पालिका आयुक्तांवर 
पुणे, ( प्रतिनिधी) – महापालिका क्षेत्रातील वीज पुरवठयाबाबतच्या समस्या सोडविण्यासाठी आता विधानसभा मतदारसंघ निहाय विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. यापूर्वी शासनाने जिल्हा व तालुकास्तरावर अशा समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर महापालिकेच्या हद्दीत अशा समित्या स्थापन करण्याचे अधिकार शासनाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. ही समिती एका महिन्याच्या आत स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे राज्यशासनाने दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महाविद्यालयात यंदा रंगणार का निवडणूकीचा फड ?

महाविद्यालयांच्या प्रशासनाला अजूनही निवडणूक अधिसूचनेची प्रतिक्षा 
पुणे, दि. 11 (प्रतिनिधी)- नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यार्थी निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे. मात्र अद्यापर्यंत राज्य शासनाने विद्यार्थी निवडणुकीची अधिसूचनाच प्रसिद्ध केली नाही. त्यामुळे यंदा विद्यार्थी निवडणुका होणार का, असा प्रश्‍न होत आहे. अद्याप निवडणुकीची नियमावली नसल्याने या विद्यार्थी निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे चिन्हे आहेत. नवीन विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थ्यांचे नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी प्रथमच विद्यार्थी निवडणूकांचा समावेश करण्यात आला. विद्यार्थी निवडणूकांच्या माध्यमातून अधिसभा, विद्या परिषद, व्यवस्थापन परिषद किंवा इतर समित्यांवर विद्यार्थ्यांची निवड होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना राजकारणात आवड आहे, त्यांना व्यासपीठ मिळण्याची संधी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ निवडणूका लढवण्यासाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी करण्यास सुरूवात केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यावर महिलांचा हंडा मोर्चा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या अद्याप दूर झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून, आज शेकडो महिलांनी महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यावर हंडा मोर्चा काढला. मोर्चातील 'आवाजा'ने खडबडून ...