Tuesday 12 June 2012

पर्यावरण अधिकार्‍याची वळली बोबडी

पर्यावरण अधिकार्‍याची वळली बोबडी: पिंपरी । दि. ८ (प्रतिनिधी)

नदीपात्रात राजरोसपणे राडारोडा टाकला जातो, त्याकडे लक्ष नाही. नदीपात्रात बांधकामे होत आहेत, ती हटविण्यासाठी पाऊल उचलले जात नाही. असे असताना निघाले ५00 कोटींचा पवनासुधार प्रकल्प राबवायला.. अशा शब्दांत पवनासुधार प्रकल्पाचे सादरीकरण करणार्‍या अधिकार्‍यास महापौरांसह नगरसेवकांनी खडसावले.

नदी प्रदूषित करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची, नदीपात्रातील अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची अशी जबाबदारीबाबत चालढकल करणारे नदीसुधार प्रकल्प कसा राबविणार, असा मुद्दा सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी उपस्थित केला. नदीसुधार प्रकल्प राबविला पाहिजे, ही सर्वांची भूमिका आहे. पण त्यासाठी अगोदर नदीपात्रातील अतिक्रमण हटवावे लागणार आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर प्रकल्पाची पुढील कारवाई करता येणार आहे. जागा ताब्यातच नसेल, तर प्रकल्प कागदावरच राहील, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. आपण जे सादरीकरण केले, त्यापेक्षा चांगले प्रकल्प इंटरनेटवर पाहायला मिळतात. या सादरीकरणास काहीच अर्थ उरत नाही. पर्यावरण कक्षाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांना त्यांनी चांगलेच सुनावले. अगोदर नदीपात्रातील अतिक्रमण हटविण्याचे धाडस दाखवा. नगरसेवकांनी दोनदा-तीनदा तक्रार नोंदवूनही दखल घेतली जात नाही, ही शोकांतिका आहे.

श्रीरंग बारणे म्हणाले, नदीपात्रात राडोराडा टाकला जात असल्याचे छायाचित्र वृत्तपत्रांमध्ये नेहमी प्रसिद्ध होते. त्याची कितपत दखल घेतली जाते. पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्देशाने कधी याबाबत गांभीर्याने घ्यावेसे वाटले नाही. मैला शुद्धीकरणासाठीवर्षाकाठी ५0 ते ६0 कोटींचा खर्च होतो. मैला-सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. पवना नदीला गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याची दखल घेण्याचे भान अधिकार्‍यांना नाही. शासनाचा निधी मिळणार म्हणून निघाले प्रकल्प राबवायला. एवढाच अधिकार्‍यांचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो.

चंद्रकांता सोनकांबळे म्हणाल्या की, नदीपात्र बुजविण्याचे काम सुरू असताना, त्यास आळा घातला जात नाही. अगोदर पात्रात बांधकामे होऊ द्यायची, नंतर कारवाईत हटवायची हे धोरण चुकीचे आहे. अशा

पद्धतीने प्रकल्प कधीच पूर्णत्वास जाणार नाही. आताही दापोडी व

अन्य परिसरात नदीकाठी नव्याने झोपड्या उभारल्या जात आहेत. त्याकडे लक्ष द्या. नदीपात्रातील अतिक्रमणाला आळा घाला.



पहिल्यांदा सर्वेक्षण करा, नदीपात्रातील राडारोडा काढा, अतिक्रमण हटवा, प्रदूषण करणार्‍या कंपन्यांना नोटीस पाठवा, मगच प्रकल्प राबविण्यासाठीचे पाऊल उचला.

- मोहिनी लांडे, महापौर

No comments:

Post a Comment