31 मार्च 2012 हीच "डेडलाइन'

31 मार्च 2012 हीच "डेडलाइन' पिंपरी - कायद्यानुसार नियमित होऊ शकणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाबाबत 31 मार्च 2012 हीच "डेडलाइन' कायम असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील त्या मुदतीनंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार हे निश्‍चित झाले आहे. दरम्यान, विकास आराखड्यातील आरक्षणे, पूररेषा तसेच प्राधिकरणाच्या ताबा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे अशक्‍य असल्याने, साठ हजार घरमालकांवरील टांगती तलवार कायम आहे.