बेकायदा बांधकामप्रश्न अधांतरी

बेकायदा बांधकामप्रश्न अधांतरी: पिंपरी । दि. ९ (प्रतिनिधी)

अनधिकृत बांधकामप्रश्नी नेमका तोडगा काय काढावा, शासनादेश काढल्यास तो अन्य महापालिकांना लागू होऊ शकेल. दंड आकारून बांधकामे नियमितीकरणाच्या पर्यायाचा विचार केल्यास दंड किती असावा, नियमितीकरणासाठी किती एफएसआयची बांधकामे ग्राह्य धरावीत, असे प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेण्यास शासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयास विलंब होऊ लागला आहे.

सायन्स पार्कच्या उद्घाटन समारंभाच्या निमित्ताने ८ फेब्रुवारीला शहर भेटीवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाबाबत ८ दिवसांत शासनादेश काढला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी शासन स्तरावर कोणताही निर्णय झाला नाही. महापालिकेतर्फे अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरूच आहे. त्यामुळे भयभीत झालेल्या नागरिकांना शासनाकडून काहीतरी तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ८ महिन्यांपासून शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडू लागला आहे. ३१ मार्च २0१२ नंतरची २0५ बांधकामे पाडण्यात आली असून, सुमारे ८ लाख २७ हजार ९३१ चौरस फूट क्षेत्रफळाची बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. अनधिकृत बांधकामे केलेल्या ८५४ मिळकतधारकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये नदीपात्रातील, आरक्षणातील आणि व्यावसायिक बांधकामे प्राधान्याने हटविण्यात येत आहेत.

कारवाईची मोहीम थांबता थांबेना, म्हणून विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने शासन स्तरावर शर्तीचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिका सभेने बांधकामे नियमितीकरणाबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात विशिष्ट दंड आकारून बांधकामे नियमित करता येतील. गुंठेवारीला मुदतवाढ देऊन काही बांधकामे नियमित होतील, असे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. एकीकडे दंड आकारून सामान्यांची बांधकामे नियमित करा, अशी मागणी होत आहे, तर ज्यांना सामान्य संबोधले जात आहे, त्यांची दोन-अडीच नव्हे, तर तब्बल ६ एफएसआय वापरात आणलेली बांधकामे आहेत. यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली जाणार नाहीत. मग ज्यांनी यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे केली त्यांनाच शासनाचे धोरण फायद्याचे ठरणारे आहे.

शासनादेशाने अनधिकृत बांधकामधारकांना फायदा होणार असेल, तर ज्यांनी रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम केले, त्यांच्याकडून आक्षेप नोंदविण्याची, न्यायालयात धाव घेतली जाण्याची शक्यता आहे. अशी गुंतागुंत निर्माण झाल्याने तोडगा काढण्यात शासनाला अडचणी येऊ लागल्या आहेत.