थांबवा सर्वेक्षण, द्या संरक्षण

पिंपरीः सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने फेरीवाला धोरण राबविण्यासाठी समितीची स्थापना केली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणे वाढत असून, प्रश्न अधिकच जटील होऊ लागला आहे.