मराठी शाळांच्या भूखंडावर इंग्रजी शाळांचा ‘गोलमाल’

नव्या भूखंड वाटपात मराठी-इंग्रजी शाळांचा मुद्दाच वगळला

मराठी माध्यमातील शाळांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून िपपरी प्राधिकरणाने अशा शाळांसाठी १२ भूखंड आरक्षित केले होते. त्यातील चार भूखंडांचे वाटप झाले, तेव्हा त्यावर व्यावसायिक स्वरूपातील इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात आल्या. शासनाची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही प्राधिकरणाने कोणतीही कारवाई केली नाही. अजूनही केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम सुरू आहे. उर्वरित आठ भूखंडांचे वाटप करताना अडचणीचा ठरलेला मराठीचा मुद्दा पूर्णपणे वगळण्यात आला असून, शैक्षणिक संस्थांसाठी भूखंड वाटप अशी पळवाट शोधण्यात आली आहे.