पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्यात येणार असून, ती यादी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे देण्यात येणार आहे. यादीत अनधिकृत म्हणून नाव असणार्या बांधकामांची आता नोंदच घेतली जाणार नसल्याने, राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम करणार्या माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
No comments:
Post a Comment