महापालिकेच्या लेखा विभागात गेल्या चार वर्षापासून तब्बल 1 हजार 863 मुदतबाह्य धनादेश वाटपाअभावी पडून आहेत. धनादेश घेण्यासाठी संबंधित येत नसल्याने लेखा विभागाला मात्र अंदाजपत्रकीय ताळमेळ साधण्यात समस्या निर्माण होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल विनोद यांनी क्रेंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे. महापालिकेच्या विविध विभागाकडून देयके लेखा विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. ही देयके लेखा विभागाकडून तपासून त्यांचे धनादेश काढले जातात. यामध्ये ठेकेदारांच्या हे धनादेश संबंधित कर्मचारी, ठेकेदार अथवा नागरिक हे लेखा विभागातून समक्ष स्विकारतात.
No comments:
Post a Comment