पिंपरी (पुणे) : भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पारदर्शक प्रशासनाची ग्वाही दिली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पारदर्शकता दूरच, माहिती दडविण्यात प्रशासनाचा जास्त भर आहे. माहिती अधिकार कायदा कलम चार (1)(ख) प्रमाणे स्वतःहून 17 मुद्यांची माहिती विना शुल्क प्रकट करणे बंधनकारक आहे; परंतु प्रशासनाकडून कायद्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे.
No comments:
Post a Comment