पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा अवांतर निर्णय रद्द

पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा अवांतर निर्णय रद्द: - महापालिका विषयांतर करून ठराव मंजूर करू शकत नाही
मुंबई। दि. २२ (विशेष प्रतिनिधी)

सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वनिर्धारित विषयत्रिकेच्या बाहेर जाऊन महापालिका कोणताही ठराव मंजूर करू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी असेच विषयांतर करून मंजूर केलेला ठराव रद्द केला आहे. परिणामी शहराच्या विकास नियंत्रण निमावलीत (डीसी रुल्स) सुधारणा करणे आणि ‘बीआरटीएस कॉरिडॉर’मध्ये ‘टीडीआर’ वापरून केल्या जाणार्‍या बांधकामांसाठी आकारायच्या शुल्कात कपात करणे हे त्या ठरावाहव्दारे घेण्यात आलेले निर्णय तसेच त्या अनुषंगाने करणयात आलेली पुढील कारवाईही बेकायदा ठरून रद्द झाली आहे.

महापालिकेच्या २0 ऑगस्ट २0१0 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. ९८७ अन्वये हे निर्णय मंजूर करण्यात आले होते. सभेच्या मूळ विषयपत्रिकेत या विषयांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे विषयपत्रिकेच्या बाहेर जाऊन मंजूर करण्यात आलेला ठरावातील हा भाग बेकायदा ठरवून रद्द केला जावा यासाठी सीमा सावळे या नगरसेविकेने रिट याचिका केली होती. न्या. अजय खानविलकर व न्या. आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली व वरीलप्रमाणे निकाल दिला. या ठरावाच्या अनुषंगाने ‘डीसी रुल्स’मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला होता व सरकारने त्यावर जनतेकडून हरकती व सूचना मागविणारी जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती. मूळ ठरावातील या निर्णयांसंबंधीचा भागच आता रद्द झाल्याने त्या अनुषंगाने केली गेलेली ही पुढील कारवाईही बाद झाली आहे.

हा ठराव मंजूर झाला होता तरी माहापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत कोणालाही‘बीआरटीसी कॉरिडॉर’मध्ये ‘टीडीआर’ वापरून बांधकामास परवानगी दिलेली नाही अथवा त्यासाठी कमी केलेल्या दराने शुल्कही अकारलेले नाही. हे निर्णय रद्द करण्याचा निकाल न्यायालयाने

जाहीर केल्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी त्यास सहा आठवडे स्थगिती देण्याची विनंती महापालिकेच्या वकिलाने केली. परंतु ती मान्य न करता महापालिकेने स्वत:च या निर्णयांच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, असे सांगितले.

महापालिकेच्या २0 ऑगस्ट १0 च्या सभेसाठी ठरलेल्या विषयपत्रिकेतील प्रस्तावित ठराव सर्व्हे क्र. ३४४, ३४५ व ३४६ मधून जाणार्‍या १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा मार्ग ठरविणे व मंजूर विकास आराखड्यातील बगिचा, सांस्कृतिक केंद्र व ग्रंथालय यासाठींची आरक्षणे अन्यत्र हलविणे एवढय़ापुरताच र्मयादित होता. मात्र सुरुवातीस तहकूब झालेली सभा पुन्हा भरल्यानंतर या मूळ विषयाच्या बाहेर जाऊन डीसी रुल्समधील बदल, टीडीआरचा वापर आणि शुल्क आकारणी या सर्वांसह ठराव क्र. ९८७ मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, सभांसंबंधीचा कायदा व नियम पाहता महापालिका विषयपत्रिकेच्या बाहेर जाऊन अन्य विषयांवर निर्णय घेणे तर सोडाच पण चर्चाही करू शकत नाही. महापौरांनी सभेचे संचालन करताना या नियमाचे पालन करणे गरजेचे होते, असे ताशेरीही खंडपीठाने मारले.