अतिक्रमण नियंत्रणासाठी महापालिकेतर्फे 'नागरी पोलीस'

अतिक्रमण नियंत्रणासाठी महापालिकेतर्फे 'नागरी पोलीस'
पिंपरी, 14 जानेवारी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलीस ठाणे आणि चार पोलीस चौक्या उभारण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी घेतला आहे. विकासकामांत अडथळे निर्माण करणारे नागरी गुन्हे रोखणे तसेच त्यांचा तपास करुन दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम या 'नागरी पोलिसां'ना करावे लागणार आहे. हे नागरी पोलीस पुणे पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. मात्र त्यांचा खर्च महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त डॉ.श्रीकर परदेशी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंगळवारी (दि. 15) होणा-या साप्ताहिक सभेपुढे ठेवला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यामुळे शहरात मोठया प्रमाणावर अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

ती रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेने वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजना पुरेशा परिणामकारक नसल्याने स्पष्ट झाले आहे. अशा बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पिंपरी महापालिकेने मुख्यालय स्तरावर तसेच प्रभाग स्तरावर अतिक्रमण नियंत्रण आणि निर्मूलन पथक नेमली आहेत. या पथकात एका पोलीस निरीक्षकासह पोलीस कर्मचा-यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांची कामगिरी सुमार दर्जाची आहे.

नागरी भागातील अतिक्रमण निर्मूलनासाठी विशेष पोलीस ठाणी उभारण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलीस ठाणे, चार चौक्या उभारण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे.

त्यात एक सहायक पोलीस आयुक्त, एक पोलीस निरीक्षक, सहा फौजदार, पाच सहायक फौजदार, सोळा हवालदार, ऐंशी शिपाई आदींची नेमणूक करण्याचे नियोजित आहे. त्यांच्या वेतनावर दरमहा 32 लाख रुपये तर निवृत्ती वेतनापोटी दरमहा दोन लाख 22 हजार रुपये खर्च करण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. हे पोलीस ठाणे,चार चौक्या महापालिकेच्या जागेत उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 70 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नागरी पोलिसांवर महापालिका खर्च करणार असली तरी त्यांच्यावर पुणे पोलीस आयुक्तांचे नियंत्रण असेल. स्वतंत्र पोलीस ठाणे, चार चौक्या उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाणार आहे. तसेच नागरी पोलिसांवरील खर्च आगाऊ स्वरुपात राज्य सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे.

यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कायमस्वरुपी लेखार्शीर्ष उघडावे लागणार असल्याचेही आयुक्तांनी प्रस्तावात म्हटले आहे. पोलीसभरती आणि पदनिर्मिती गृह विभागाकडून केली जाणार आहे. महापालिका कायदयांतर्गत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,1966 येणारे सर्व नागरी गुन्हे नोंदविताना नियमित पोलिसांची कर्तव्यही नागरी पोलीस बजावतील. विकासकामांत अडथळे निर्माण करणारे नागरी गुन्हे रोखणे तसेच त्यांचा तपास करुन दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम या नागरी पोलिसाना करावे लागणार आहे.