'ओडो फ्रेश'च्या कंत्राटात गोलमाल झाल्याचा शिवसेनेचा आरोप

ओडो फ्रेश'च्या कंत्राटात गोलमाल झाल्याचा शिवसेनेचा आरोप
पिंपरी, 4 फेब्रुवारी
मोशी कचरा डेपोच्या दुर्गंधीमुक्तीसाठी 25 लाख रुपये खर्चुन फवारणी केलेल्या 'ओडो फ्रेश'च्या कंत्राटात गोलमाल झाल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. 'ठराविक कंपनीचाच माल, एकाच कंत्राटदाराच्या विविध निविदा, अनावश्यक मालाची ज्यादा दराने खरेदी आणि अपात्र कंत्राटदाराचा निविदा प्रक्रियेत सहभाग आदी आक्षेपार्हह मुद्दे उजेडात आणत 'ओडो फ्रेश’ खरेदी प्रकरणाची चौकशी करा, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याविरोधात कठोर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

शिवसेना नगरसेविका सीमा सावळे यांनी याबाबतचे निवेदन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पावसाळ्यात कचरा कुजण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने मोशी कचरा डेपो परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याचा कांगावा करत महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने दुर्गंधीनाशक रसायनांची फवारणी करण्याचा घाट घातला. आरोग्य निरीक्षक प्रभाकर तावरे यांनी एका लेखी पत्राद्वारे ही मागणी केली. पावसाळयाच्या 4 महिन्यांच्या कालावधीत दररोज 2 लिटर याप्रमाणे 240 लिटरची आवश्यकता आहे. दोन लिटर रसायन 2 हजार लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी केल्यास दुर्गंधी कमी होईल, अशी मखलाशीही त्यांनी केली. हे मागणीपत्र हाती पडताच पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने घाईघाईने निविदा मागविल्या.

बायोलॉजिकल ओडर कंट्रोलचे उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेत्यांनीच निविदा भरावी. निविदादारानेच दुर्गंधीनाशक रसायनाची यांत्रिक पद्धतीने फवारणी स्वत:हून करावी आणि याकामाचा 3 वर्षांचा अनुभव असावा, अशा प्रमुख अटी निविदेत समाविष्ट होत्या. दिलेल्या मुदतीत, मेसर्स रुतू बायो सिस्टिम, मॅक्स वॉटर रेमिडीज आणि मल्हार एंटरप्रायजेस या तिघांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. दोन कंपनीचा भागीदार असणा-या पुरवठाधारकानेच दोन स्वतंत्र निविदा भरत ’झोलझाल’ करण्यास सुरुवात केली. मेसर्स रुतू बायो सिस्टीम या एकाच कंपनीचे उत्पादक आणि विक्रेते असल्याचे दाखले तिघांनीही जोडले. या तिघांनीही संगनमत करत एकाच कंपनीच्या मालाची 3 विविध प्रकारची दरपत्रके सादर केली.

मॅक्स वॉटर रेमिडीज या कंपनीची स्थापन वर्षभरापूर्वीच झाल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट होत असतानाही त्यांना अपात्रऐवजी पात्र करण्याची किमया घडली. तर, लेबर कॉन्ट्रक्टरचा व्यवसाय करणा-या मल्हार एंटरप्रायजेस यांना रसायन पुरवठादार म्हणून पात्र ठरविण्यात आले. तर, यांत्रिक पद्धतीने रसायन फवारणीचा कोणताही पुर्वानुभव नसलेल्या मेसर्स रुतू बायो सिस्टीम यांना पात्र करण्यात आले. निविदेत निकोप स्पर्धा झाल्याचे आभास निर्माण करत पर्यावरण यांत्रिकी विभागाने 25 लाखांचे काम 'ठरल्याप्रमाणे’ रुतू बायो सिस्टीम कंपनीला बहाल केले.

केवळ पावसाळी महिन्यात 240 लिटर दुर्गंधीनाशक रसायन खरेदी करण्याचे नियोजित असताना पर्यावरण यांत्रिकी विभागाने त्यात गफला केला. कंत्राटदाराच्या हितासाठी 1275 लिटर रसायनाची खरेदी केली. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर 17 लाख 50 हजार रुपयांचा बोजा पडला. नामांकीत रसायन कंपन्या केवळ मालाचा पुरवठा करतात, रसायन फवारणीचे काम करत नाहीत, हे माहित असूनही ठराविक कंत्राटदाराला डोळयासमोर ठेवूनच अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्या. एकच माल, एकच कंत्राटदार आणि 3 वेगवेगळे दर असतानाही ही बाब आयुक्तांपासून लपविण्यात आली. निविदेत निकोप स्पर्धा न होताही वर्कऑर्डर देण्यात आली, असा आरोप सावळे यांनी केला आहे.

पुणे महापालिकेच्या कचरा डेपोत दररोज सरासरी 1700 मेट्रीक टन कचरा गोळा होतो. त्यावर पावसाळ्यात साडेसातशे लिटर दुर्गंधीनाशक रसायनाची फवारणी केली जाते. याऊलट, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत दररोज 550 मेट्रीक टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी सुमारे 240 मेट्रीक टन कचरा हा यांत्रिकी खतनिर्मिती आणि गांडूळ खत प्रकल्पासाठी वापरला जातो. केवळ 300 मेट्रीक टन कच-यावर दुर्गंधीनाशक रसायन फवारणी करणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, या कामासाठी 150 लिटर रसायन पुरेसे असताना 1275 लिटर खरेदी कोणाच्या तुंबड्या भरण्यासाठी केली, असा संतप्त सवाल सीमा सावळे यांनी केला आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

अधिका-यांचे निघालेत अकलेचे दिवाळे !
पर्यावरण यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी मंजूर निविदेच्या पुष्ठ्यर्थ दर पृथ्थकरण (रेट अ‍ॅनालिसिस) केले आहे. हे दर पृथ्थकरण पाहून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. रसायनाच्या प्रतिलिटर दरामध्ये फवारणीचा खर्च, मिनी ट्रॅक्टरभाडे, ट्रॅक्टरचालक व दोन मदतनीस, इंधनखर्च आदींचा समावेश आहे. संजय कुलकर्णी यांनी मान्य केलेल्या आकडेवारीनुसार, मिनी ट्रॅक्टर भाड्यापोटी महापालिकेने 2 लाख 87 हजार रुपये मोजले आहेत. चालू बाजारभावाप्रमाणे, नव्याको-या मिनी ट्रॅक्टरची किंमत 2 लाख 40 हजार रुपये आहे. मग महापालिकेने वर्षभराच्या कामकाजासाठी 2 लाख 87 हजार रुपये का अदा केले असा सवाल करत दोषींकडून याची वसूली करा, अशी मागणी सीमा सावळे यांनी केली आहे.