पवना बंद जलवाहिनीच्या ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाईपोटी साडेतीनशे कोटींची मागणी

पवना बंद जलवाहिनीच्या ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाईपोटी साडेतीनशे कोटींची मागणी
पिंपरी, 4 फेब्रुवारी
शेतक-यांवरील गोळीबार प्रकरणामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या पवना बंद जलवाहिनीवरुन पिंपरी-चिंचवड महापालिका वर्तुळात नवीन वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याने मोठी आर्थिक हानी झाल्याचा दावा करत प्रकल्पाच्या ठेकेदाराने नुकसान भरपाईपोटी महापालिकेकडे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीतील वाढत्या लोकसंख्येला मुबलक पाणी मिळावे, या हेतूने पवना धरणातून बंद नळाव्दारे पाणी आणण्याची योजना महापालिकेने 2008 मध्ये आखली. 1 मे 2008 रोजी तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले. या प्रकल्पासाठी 234 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत सादर केलेला हा प्रस्ताव मंजूर करत केंद्राने 117 कोटी रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले. उर्वरित 164 कोटी रुपयांचा खर्च उचलण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली.

पवना धरण ते रावेत जलउपसा केंद्र या 70 किलोमीटरच्या अंतरात बंद जलवाहिनी टाकण्याचे ठरले. जागा ताब्यात नसताना एनसीसी-इंदू प्रोजेक्ट यांना या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले. प्रत्यक्ष काम सुरु होण्यास विलंब झाल्याने या कामाचा खर्च 398 कोटी रुपयांवर गेला. 70 किलोमीटर अंतरापैकी अवघ्या 9 किलोमीटर अंतरात जलवाहिनी टाकण्यात आली. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी या प्रकल्पाविरोधात झालेल्या बंदिस्त जलवाहिनीच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात चार शेतक-यांचा बळी गेला. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने 10 ऑगस्ट 2011 रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. महापालिकेने स्थगिती उठविण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. शासनाकडून या प्रकल्पाला 'ग्रीन सिग्नल' मिळण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.

महापालिकेने एनसीसी-इंदू प्रोजेक्ट यांना 25 कोटींची अगाऊ रक्कम दिली आहे. त्यानंतर बिलापोटी 142 कोटी रुपये अदा केले आहेत. मात्र विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या या माहितीनुसार, प्रकल्पाला शासनाकडून स्थगिती मिळाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा ठेकेदार कंपनीने केला आहे. तसेच या नुकसान भरपाईपोटी सुमारे 350 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प अर्धवट स्थितीत असल्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पावर महापालिकेकडून एकही रुपया खर्च करण्यास सर्वपक्षियांचा विरोध आहे. त्यातच ठेकेदाराने केलेल्या नुकसान भरपाईच्या मागणीमुळे महापालिकेपुढे पेच प्रसंग उभा ठाकला आहे.