पिंपरी – महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांकडून आकारला जाणारा शास्ती कर ठरविण्याचा अधिकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शहरातील आमदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे.
No comments:
Post a Comment