MH 14 News | All about Pimpri Chinchwad. News Aggregator for stories related to twin town - Pimpri Chinchwad, City popularly known as PCMC located adjacent to Pune city and 150 km away from Mumbai. It's A News Aggregator. Click on Title to navigate to resp website. For feedback/suggestion contact - pimprichinchwad.cf@gmail.com
Thursday, 20 December 2012
जात पडताळणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन
जात पडताळणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन: जात पडताळणी अर्जासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहणे , ‘वशिले’बाजीच्या नावाखाली एजंटांकडून होणारी फसवणूक आणि समितीच्या कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे यातून आता लाखो विद्यार्थी, नोकरदारांची सुटका होणार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालयाने आता कात टाकली असून, अर्ज भरण्याची सुविधाच आता ‘ऑनलाइन’ करण्यात आली आहे.
कासारवाडीत कचरा डेपोला आग
कासारवाडीत कचरा डेपोला आग: खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कासारवाडीतील कचरा डेपोला मंगळवारी (१९ डिसेंबर) पहाटे आग लागली. या धुरामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना त्रास झाला. त्यामुळे येथील कचरा डेपो स्थलांतर करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पालिकेचा अजब कारभार, घरबसल्या पगार
पालिकेचा अजब कारभार, घरबसल्या पगार: महिन्याच्या दुस-या आणि चौथ्या शनिवारी कामावर येत नसलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांचे वेतन कपात करावे किंवा त्यांची सदर दिवसांची अर्जित रजा खतविण्यात यावी, असे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. परदेशी यांनी दिले आहेत. याबाबत त्यांनी लेखा विभागातील लिपिकांपासून अधिका-यांपर्यंत सर्वांनाच कामाला लावले असून, घरबसल्या पगार घेणा-या कर्मचा-यांवर कारवाईचे सूतोवाच दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातही अनुदान जानेवारीपासून थेट खात्यात
पुणे जिल्ह्यातही अनुदान जानेवारीपासून थेट खात्यात: पुणे। दि. १९ (प्रतिनिधी)
नवीन वर्षात शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्या विविध योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात देखील याची अंमलबजावणी होणार असून, प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गणेश पाटील यांनी दिली.
याबाबत पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात २१ लाख कुटुंबांपैकी १८ लाख कुटुंबांचे बँक खाते उघडले आहे. डिसेंबरअखेर पर्यंत अन्य लोकांची खाती देखील उघडण्यात येतील. शासनाने देशातील ५१ जिल्ह्यांत आधार कार्डवर आधारित शासनाकडून देण्यात येणारे विविध योजनांचे अनुदान येत्या नव्या वर्षात थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात रोख स्वरुपात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या वतीने स्कॉलरशिप, पेन्शन, रॉकेल, सिलिंडर व अन्य अनेक प्रकारच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. परंतु संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत हे अनुदान पोहोचत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. यामुळे यापुढे कोणत्याही स्वरुपाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत मंगळवारी नागपूर येथे संबंधित सर्व अधिकार्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीला सर्व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्थानिक पातळीवर लोकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी दोन हजार लोकसंख्येच्या गावात बँकांच्या व्यावसायिक प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येणार असून, पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये अल्ट्रा स्मॉल ब्रॅच (यूएसबी) सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात २४८ गावांसाठी असे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले असून, अधिकच्या ३५0 प्रतिनिधींची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय येत्या ३१ मार्चअखेर पर्यंत सर्व पोस्ट कार्यालयांमध्ये देखील बँकिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १ जानेवारीपासून ही कॅश ट्रान्सफर सिस्टीम लागू होणार आहे. यासाठी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्या विविध ३१ प्रकारच्या शिष्यवृत्तींचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये शिबीरे घेऊन विद्यार्थ्यांचे बँक खाते व आधार कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे.
नवीन वर्षात शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्या विविध योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात देखील याची अंमलबजावणी होणार असून, प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गणेश पाटील यांनी दिली.
याबाबत पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात २१ लाख कुटुंबांपैकी १८ लाख कुटुंबांचे बँक खाते उघडले आहे. डिसेंबरअखेर पर्यंत अन्य लोकांची खाती देखील उघडण्यात येतील. शासनाने देशातील ५१ जिल्ह्यांत आधार कार्डवर आधारित शासनाकडून देण्यात येणारे विविध योजनांचे अनुदान येत्या नव्या वर्षात थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात रोख स्वरुपात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या वतीने स्कॉलरशिप, पेन्शन, रॉकेल, सिलिंडर व अन्य अनेक प्रकारच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. परंतु संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत हे अनुदान पोहोचत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. यामुळे यापुढे कोणत्याही स्वरुपाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत मंगळवारी नागपूर येथे संबंधित सर्व अधिकार्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीला सर्व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्थानिक पातळीवर लोकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी दोन हजार लोकसंख्येच्या गावात बँकांच्या व्यावसायिक प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येणार असून, पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये अल्ट्रा स्मॉल ब्रॅच (यूएसबी) सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात २४८ गावांसाठी असे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले असून, अधिकच्या ३५0 प्रतिनिधींची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय येत्या ३१ मार्चअखेर पर्यंत सर्व पोस्ट कार्यालयांमध्ये देखील बँकिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १ जानेवारीपासून ही कॅश ट्रान्सफर सिस्टीम लागू होणार आहे. यासाठी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्या विविध ३१ प्रकारच्या शिष्यवृत्तींचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये शिबीरे घेऊन विद्यार्थ्यांचे बँक खाते व आधार कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे.
Another fire renews demand for shifting of KCB garbage depot
Another fire renews demand for shifting of KCB garbage depot: PCMC says KCB not responding despite depot being in Air Force’s restricted area, board denies charge
Now, caste verification to go online
Now, caste verification to go online: Pune: In a major step towards addressing one of the most vexed issues confronting the State government, Dr Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BARTI) will facilitate online applications starting from Monday for all those seeking a caste verification certificate.
Rs500 crore for Pavana project: Civic body to bear 30% cost
Rs500 crore for Pavana project: Civic body to bear 30% cost: Central and state government to bear 50% and 20% cost respectively.
Action against schools conducting interviews
Action against schools conducting interviews: Schools conducting interviews of parents or students during admissions will face strict action from the state government, minister of education Rajendra Darda has said.
Subscribe to:
Posts (Atom)