केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम आणला. या कायद्याने सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली. खरेतर खूप वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हा कायदा प्रत्यक्षात आला व त्याची २०१०पासून प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा, ही गरजूंना दिलासा देणारी बाब ठरली. या तरतुदीचे समाजातील सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले. राज्य सरकारनेही मोठा गाजावाजा करत २५ टक्के राखीव जागांसाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात केली. सुरवातीला पारंपरिक आणि आता ऑनलाइन पद्धतीने ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. पण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या सुरवातीपासूनच मोफत शिक्षणाचा उद्देश धुळीस मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
