डिजिटल पेमेंटमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्यात प्रथम

पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘डिजिटल पेमेंट’ची प्रत्यक्षातील कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू करून, सातत्याने त्यात प्रगती केली. महापालिकेचा सर्व व्यवहार कॅशलेस व्हावा, याकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाले आहे.

अनधिकृत २२ बांधकामांवर गुन्हे

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेने पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याअंतर्गत ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रालगत उभारलेल्या हॉटेल मालकासह तळवडे, चिखली परिसरातील अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या २२ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, त्याची पर्वा न करता काही ठिकाणी बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे सोमवारी ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत आढळले. 

52 cases of swine flu reported in Pimpri-Chinchwad since Sept 1

Number of swine flu patients in the industrial town of Pimpri-Chinchwad has soared with H1N1 positive cases reaching the 102 mark on Sunday. Out of the 102 cases reported this season, 52 patients have been found to be positive in the last ten days alone.

पिंपरी पोलिसांची जंबो कारवाई

दरोडा, घरफोडी, वाहन चोरी, जबरी चोरी करणाऱ्या सराईत चोरट्यांना पकडून पिंपरी पोलिसांनी १८ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. यात २० तोळे सोन्याचे दागिने, १० दुचाकी, एक चारचाकी, पाच मोबाइल, घड्याळ, दोन गावठी पिस्तुले, जिवंत काडतुसे, रोख रक्कम, कटावणी, किल्ल्यांचा जुडगा, एक एअर गन जप्त केले आहे.

कोंडीमुक्त हिंजवडीसाठी कृती सुरू

शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या सूचना

खासगी जागा वाटाघाटीने

 'महामेट्रो'कडून पाच स्टेशनांसाठी सात जागांचे प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन मार्गांवरील स्टेशनमध्ये ये-जा करण्यासाठी (एन्ट्री-एक्झिट पॉइंट) आवश्यक खासगी जागा वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) पावले उचलली आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात पुणे-पिंपरीतील पाच स्टेशनसाठी सात खासगी जागा ताब्यात घेण्यात येणार असून, संबंधित जागा 'महामेट्रो'ला प्राप्त झाल्यानंतर या ठिकाणचे कामही गतीने करता येणार आहे.

MIDC razes encroachments in Hinjewadi IT park

Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) remove ..

सुळे यांच्याकडून विकासाचा आढावा

हिंजवडी - खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी (ता. १०) हिंजवडी आयटी पार्कचा दौरा करून येथील वाहतुकीतील बदल, प्रस्तावित रस्त्यांचे प्रश्‍न व परिसरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांची पाहणी केली. प्रलंबित रस्त्यांची कामे एक महिन्याच्या आत सुरू करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पोलिस आयुक्तांनी केलेल्या फेरबदलाचे कौतुक केले. पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत सेल्फी काढून घेत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. 

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघवी, शौच केल्यास दंड

शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास, उघड्यावर थुंकल्यास आणि शौच केल्यास 150 ते 500 रुपये दंड जागेवर (स्पॉट फाईन) करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अस्वच्छता न करता स्वच्छता ठेवण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे. 

शारदनगर येथे बायो मेडिकल वेस्ट उघड्यावर टाकल्याने पाच हजारांचा दंड; ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाची कारवाई

चिखलातील शरदनगर येथील निदान क्लिनीकचा ‘बायो मेडीकल वेस्ट’ घरकुल गट क्रमांक 3 येथे उघडयावर टाकल्याने क्‍लिनिकला 5 हजार रूपयांचा दंड करण्यात आला आहे. पुन्हा असे कृत्य न करता संबंधित कचर्‍याची कचरा डेपोमध्ये विल्हेवाट लावण्याचा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

संरक्षण परवानगीसाठी‘महामेट्रो’चे अध्यक्ष सक्रीय

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या खडकी आणि रेंजहिल्स परिसरातील संरक्षण खात्याच्या जागांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे (महामेट्रो) अध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा यांनीच आता पुढाकार घेतला आहे. पुण्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या मिश्रा यांनी सोमवारी खडकी येथे प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करत, मेट्रोला आवश्यक जागांचा आढावा घेतला; तसेच त्याविषयी संरक्षण खात्यासोबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

केबल कंपन्यांना पालिकेचे अभय?

महसूल बुडवणाऱ्या केबल चालकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

‘रेरा’चे महत्त्व कमी करणार नाही

पुणे - ‘‘घर खरेदी करताना ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सकारात्मक निवारण होण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) हा कायदा लागू केला आहे. हा कायदा प्रभावी असून, त्याचे महत्त्व कमी केले जाणार नाही,’’ अशा शब्दांत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ‘रेरा’ कायद्याबद्दलची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये “सर्जिकल स्ट्राईक’ कधी?

पिंपरी – पुणे व पिंपरी-चिंचवडकरांची पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. (पीएमपीएमएल) ही मुख्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. मात्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला वेगळा न्याय दिला जात असल्याने पिंपरी-चिंचवडकर व येथील लोकप्रतिनिधी “पीएमपी’च्या कारभारावर कमालीचे नाराज आहेत. पुण्याकडून 60 तर पिंपरी-चिंचवडकडून 40 टक्‍के निधी “पीएमपी’ला मिळतो. मात्र, प्रवाशांना सुविधा देण्यापासून ते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्त कारभारापर्यंत प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पुण्यात कारवाई करुन शिस्तीचा बडगा उगारणाऱ्या “पीएमपी’च्या अध्यक्षा नयना गुंडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये “सर्जिकल स्ट्राईक’ कधी करणार याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.

असुविधांची “मंडई’

भाजी मंडई, मच्छी-मटण मार्केट, विविध प्रकारचे विक्रेते हे शहरातील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळकतींच्या बाबतीतही “श्रीमंत’ आहे. महापालिकेकडे 849 व्यापारी आणि 986 भाजी मंडई व मच्छिमार्केटचे गाळे आहेत. वर्षाकाठी महापालिकेला कोट्यावधी रुपये या माध्यमातून मिळत असतात. एकीकडे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) व वस्तू सेवा करामुळे (जीएसटी) महापालिकेच्या उत्पन्नाला कात्री लागली असताना दुसरीकडे सुरु असलेल्या उत्पन्नात महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे “ब्लॉकेज’ वाढत चालले आहेत. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे असुविधांचा सामना करत हे व्यावसायिक दिवस कंठत आहेत. त्यांना कोणीही वाली नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने या विक्रेत्यांच्या प्रश्‍नांवर लक्ष घालून भाजी मंडई, मच्छिमार्केटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत भक्कम करण्यावर भर द्यायला हवा.

वाकड पोलीस ठाण्यात 12 लाखांचे 101 मोबाईल तक्रारदारांना देण्याचा प्रदान सोहळा

चोरट्यांनी हिराऊन नेलेले व हरवलेले 101 मोबाईल मिळाल्यानंतर ते मूळ तक्रारदारांना देण्याचा प्रदान सोहळा वाकड पोलीस ठाण्यात घेण्यात आला. या सोहळ्यात तब्बल 12 लाख रुपयांचे मोबाईल संबंधित तक्रारदारांना परत देण्यात आले.

महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या ढिसाळ कारभाराच्या निषेधार्त राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या 4 सदस्यांचा सभात्याग

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समिती स्थापनेपासूनच गाजत आहे. प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्या ढिसाळ कारभारच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या 4 सदस्यांनी सभात्याग करीत सभेवर बहिष्कार घातला.

भाजपच्या चार नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची दाट शक्यता

महानगरपालिका निवडणूकीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवक पद रद्द करा, असे आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. त्यानूसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील चार नगरसेवकांचे पद रद्द होणार आहे. याबाबत महापालिकेतील निवडणूक विभागाने नगरविकास विभागाकडे चारही नगरसेवकांचा अहवाल सादर केला असून यासंर्दभात ते काय निर्णय घेतात, याकडे आयुक्तांचे लक्ष लागले आहे.

‘एसएमएस’द्वारे रीडिंगसह वीजबिल

पुणे - वीजबिलांचा तपशील व मीटर रीडिंगसह इतर माहिती वीजग्राहकांच्या मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे महावितरणकडून पाठविण्यात येत आहे. पुणे परिमंडलातील मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या २६ लाख २५ हजार वीजग्राहकांना ही सेवा सुरू केली आहे. वीजग्राहकांच्या मागणीनुसार मराठी भाषेतूनसुद्धा ‘एसएमएस’ उपलब्ध आहे.

पोस्टमनवर अतिरिक्त भार

पिंपरी - शहरातील टपाल कार्यालयांमध्ये पोस्टमनची संख्या कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांनाही टपाल उशिराने मिळते. तसेच कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे पोस्टमन त्रस्त झाले आहेत.

कचरा विघटन प्रकल्प

  पिंपरी :एमआयडीसी क्षेत्र विकासासाठी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. तेव्हा भूखंड वाटप करताना शेतकर्‍यांच्या मुलांना उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी भूखंडापैकी 25 टक्के भूखंड आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आठव्या मुद्द्यात उपस्थित करण्यात येईल. याचा प्रशासकीय व नवीन औद्योगीक धोरणात समावेश करावा, अशी मागणी आहे. उद्योगमंत्री अखत्यारीत विभागीय औद्योगीक सल्लागार समितीची निर्मिती आणि जिल्हा औद्योगीक सल्लागार समिती करणे. सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण व कचरा विघटन प्रकल्प सुरू करणे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एमआयडी क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी हे कार्य करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. सहावा मुद्दा पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी क्षेत्राला स्मार्ट एमआयडीसी / पंचतारांकित दर्जा देणे. सुमारे पन्नास वर्षांपासून येथे असलेले उद्योग आणि दहा हजारांहून अधिक लहान-मोठे उद्योग पाहता हा दर्जा खूप पूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. पिंपरी-चिंचवड नंतर अस्तित्वात आलेल्या एमआयडीसींना हा दर्जा मिळाला आहे आदी विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात येणार आहे.

फॅक्टरीज शब्द वगळावा

  पिंपरी:  पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड ऍग्रीकल्चर औद्योगिक संघटना गेल्या कित्येक दिवसांपासून निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असलेले आठ प्रलंबीत मुद्दे प्रामुख्याने या बैठकीत उपस्थित करील. या आठ मुद्द्यांत सर्वांत प्रमुख मुद्दा स्वतंत्र औद्योगीक वसाहत दर्जाचा आहे.राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रास स्वतंत्र औद्योगीक वसाहती’ चा दर्जा देणारा अध्यादेश प्रलंबीत आहे. लवकरात लवकर यावर निर्णय घेण्यात यावा आणि उद्योगांना स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी उद्योजकांची आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा माथाडीचा आहे. माथाडी कायद्यातील फॅक्टरीज हा शब्द वगळण्यात यावा. या एका शब्दाने माथाडी नेत्यांनी संपूर्ण उद्योग जगतास वेठीस धरले आहे.पिंपरी-चिंचवडमध्ये ऍटो आणि इंजीनियरिंग दोन्ही क्लस्टर आहेत. परंतु शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्लॅस्टिक आणि रबर उद्योगांचाही मोठा वाटा आहे. यासाठी स्वतंत्र क्लस्टर स्थापन करण्याची मागणी आहे.