PCMC areas likely to face additional water cuts

Pimpri: Pimpri-Chinchwad is likely to face further water cuts from July 15 unless Pavana dam's catchment area receives good rainfall.

MIDC cuts penalty for constructing balconies

impri: The Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) has reduced the penalty for constructing balconies in an apartment in its residential blocks.

पिंपरी पालिकेकडून खेळाडूंची उपेक्षा सुरूच

पिंपरी महापालिकेने विक्रमवीर जलतरणपटू अमोल आढाव याला आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करून प्रत्यक्षात काहीच दिले नाही आणि नव्या विक्रमासाठी मदतीऐवजी दिलगिरी व्यक्त केली.

चिंचवडला ‘तारांगण’; भोसरीत ‘बालनगरी’

पर्यटन विकास प्रकल्पाअंतर्गत चिंचवडच्या सायन्स पार्कमध्ये ‘तारांगण’ उभारण्यात येणार असून भोसरी एमआयडीसीच्या १५ एकर जागेत ‘बालनगरी’ विकसित करण्यात येणार आहे.

‘इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचे मुख्यालय पुण्यात’

देशात इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर स्थापन करण्यात येणार असून त्याचे मुख्यालय पुण्यात असणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. त्यामुळे देशातील उद्योगजगतात ऑटो आणि आयटी हब असलेल्या पुण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

पुणे मेट्रोसाठी ‘बुरे दिन’!

केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता देताना लादलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात राज्य सरकार आणि महापालिका अपयशी ठरल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोच्या निधीला रेड सिग्नल मिळाला आहे. पुण्यानंतर मान्यता मिळालेल्या अहमदाबाद आणि लखनौ येथील मेट्रोसाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये, विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा मेट्रोसाठी प्राथमिक १० कोटींची तरतूद केली असताना, पुण्याच्या मेट्रोला अर्थसंकल्पामध्ये रेड सिग्नलच आहे.

अनुदानासाठी पुण्याचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’त होणे आता अनिवार्य

देशातील बासष्ट शहरांची निवड नेहरू योजनेसाठी करण्यात आली होती. त्यात पुण्याचाही समावेश होता. महापालिकेने अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले असल्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकात जाहीर झालेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पुण्याचा समावेश होणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

महापालिका आणि प्राधिकरणातील अवैध बांधकामे होणार नियमित

पिंपरी - राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) निवासी क्षेत्रातील वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रतिचौरस मीटर दंड 18 हजार सहाशे रुपयांहून तीन हजार केला आहे. या क्षेत्रासाठी 0.5 वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) दिला आहे.