Chief minister Devendra Fadnavis, on Monday, relaxed the norms for regularising unauthorised constructions in the Pimpri-Chinchwad twin township. The state government has also decided to empower Pimpri Chinchwad municipal corporation (PCMC), by giving it the authority to charge a fee for regularising unauthorised constructions.
MH 14 News | All about Pimpri Chinchwad. News Aggregator for stories related to twin town - Pimpri Chinchwad, City popularly known as PCMC located adjacent to Pune city and 150 km away from Mumbai. It's A News Aggregator. Click on Title to navigate to resp website. For feedback/suggestion contact - pimprichinchwad.cf@gmail.com
Thursday, 26 July 2018
कासारवाडीतील १२ कोटींच्या क्रीडासंकुलासह ३७ कोटींच्या विकासकामांना स्थायी समितीची मान्यता
शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे ३७ कोटी ५१ लाख ३० हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने कासारवाडी येथील आरक्षण क्र. १३ विकसित करण्यात येणा-या क्रीडासंकुलासाठई सुमारे १२ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपयांच्या खर्चाचा महत्त्वाचा विषय मंजूर करण्यात आला.
आकुर्डीत रेल्वे स्थानकावर स्वयंसेवकांच्या दक्षतेमुळे टळली दुर्घटना
आकुर्डीत रेल्वे स्थानकावर विजेच्या खांबामध्ये विद्यूतप्रवाह उतरला होता. मात्र, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीच्या स्वयंसेवकांच्या दक्षतेमुळे येथे मोठी दुर्घटना टळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरीत व्हावे
महापौर काळजे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये करावे, अशी मागणी महापौर नितीन काळजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसे निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक, कामगार, सर्व वकील-बार असोसिएशन व पुणे विभाग प्रयत्नशील आहेत. पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर असल्याने येथे शिक्षणासाठी आलेले नागरिक नंतर नोकरी-धद्यांसाठी इथेच स्थायिक होतात.
पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये करावे, अशी मागणी महापौर नितीन काळजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसे निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पिंपरी-चिंचवड अथवा पुणे शहरामध्ये व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक, कामगार, सर्व वकील-बार असोसिएशन व पुणे विभाग प्रयत्नशील आहेत. पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर असल्याने येथे शिक्षणासाठी आलेले नागरिक नंतर नोकरी-धद्यांसाठी इथेच स्थायिक होतात.
Authorities hold trial run on BRTS route
PIMPRI CHINCHWAD: The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation ..
Pimpri boy sets record in Sri Lanka with 282 runs
Pawan Shah has clinched second highest individual score in the U-19 category
Pavana squatters to be evicted after the rains
Water resources dept to conduct drive along with Pune rural police
The water resources department has decided to crack a whip against illegal hotels and camping sites located on the bank of the Pavana water reservoir. In a first, the department has requested Pune rural police to provide police protection while conducting the eviction drive in the area.
The water resources department has decided to crack a whip against illegal hotels and camping sites located on the bank of the Pavana water reservoir. In a first, the department has requested Pune rural police to provide police protection while conducting the eviction drive in the area.
महापालिकेच्या कारवाईत जप्त हातगाडी, टपर्याना भरावा लागणार दंड
परवानाधारक विक्रेत्यास प्रथम 50 टक्के दंड; स्थायी समितीचा निर्णय
पोलिस आयुक्तालयाचा मुहूर्त दोन दिवस आधी किंवा नंतर
सिंहासन न्यूज : पिंपरी चिंचवड शहरा आणी परिसरासाठी नव्याने सुरू करण्यात येणार्या पोलिस आयुक्तालयाचा निर्धारीत १५ ऑगस्ट चा मूहर्त आणखी एकदा टळ्णार आहे. मात्र, हा मुहूर्त दोन दिवस आधी किंवा नंतर निश्चित केला जाणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा उद्योगनगरीला भेट देणार आहेत.
प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लावा; आमदार महेश लांडगे यांचे प्रशासनाला आदेश
पिंपरी – भोसरी विधानसभा मतदार संघातील प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तळवडे मधील काही भाग, कृष्णानगर, मोशी, संतनगर, दिघी, इंद्रायणी नगर या भागात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (24×7) राबविण्यासाठी अामदार महेश लांडगे यांनी संबधित अधिकारी, नगरसेवक आणि ठेकेदार यांच्यासोबत बैठक घेतली.
Maha to back domicile rules in MBBS admission
Its information brochure for 2018 says medical aspirants must be domiciled in the state, and have passed both Class X and XII examinations from within Maharashtra to qualify for MBBS seats under the state quota.
खड्ड्यांमुळे अपघात वाढल्याची तक्रार
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे, प्रशासनाने लवकरात-लवकर खड्डे बुजवावेत,” अशी मागणी भिम संग्राम सामाजिक संघटनेने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शहर अभियंत्याना बडतर्फ करा; खड्ड्यांची खोटी माहिती दिल्याचा विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांचा आरोप
स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणा-या पिंपरी चिंचवड शहर किरकोळ पावसाने खड्डेमय झाले आहे. शहरात अजूनही 350 खड्ड्याचे फोटोसह पुरावे नागरिकांना दिले असताना शहर अभियंता अंबादास चव्हाण यांनी खड्डे बुजविल्याची चक्क खोटी माहिती देत आहेत. त्यांना निलंबित करुन खातेनिहाय चैाकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे केली.
शहरात भाजप, राष्ट्रवादीमध्ये रंगले फलक युद्ध!
निमित्त फडणवीसांच्या स्वागताचे तर अजित पवारांचा वाढदिवसाचेदोन्ही नेत्यांचा वाढदिवस रविवारी
पवना बंदिस्त जल वाहिनीला विरोध कायम
- बाळा भेगडे यांचे स्पष्टीकरण : पवना धरणात जल पूजन
पवनानगर – पवना बंदिस्त जल वाहिनीला कालही विरोध होता, आजही आहे आणि उद्याही तो कायम राहणार असल्याचे मत मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांनी पवना नगर येथे व्यक्त केले.
ऑनलाइन औषध विक्री हानीकारक
पुणे - आरोग्य क्षेत्रात होत असलेली ऑनलाइन औषध विक्री रुग्णांच्या आरोग्यास हानीकारक आहे. मान्यताप्राप्त डॉक्टरांमार्फत औषधे दिली आहेत का?, याची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णांना चुकीची औषधे दिली जाण्याचा धोका असल्याचे मत ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’च्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
पावती न दिल्याने परत करावे लागले 1 लाख 60 हजार
स्थायी लोकअदालतचा निर्णय : केवळ 3 महिन्यात दावा निकाली
पुणे – रावेत येथे सदनिका खरेदी करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकाला 1 लाख 60 हजार रूपये देऊनही त्याची पावती न मिळाल्याने स्थायी लोक अदालतीकडे दाखल केलेल्या दाव्यात अर्जदाराला 1 लाख 60 हजार रुपयांची रक्कम परत मिळाली आहे. हा दावा 3 महिन्यात निकाली काढण्यात यश आले. या दाव्यात अर्जदाराने स्वत: आपली बाजू मांडली. स्थायी लोकअदालतचे अध्यक्ष, माजी जिल्हा न्यायाधीश सुधीर काळे, सदस्य रविकुमार बीडकर, प्रमोद बनसोडे यांच्या पॅनेलने हा दावा निकाली काढला.
खराब बसेस तंदुरुस्त करून द्या
पीएमपीच्या ठेकेदारांना सूचना
पुणे – वारजे येथील अपघातानंतर पीएमपीच्या ताफ्यातील ठेकेदारांकडून चालवण्यात येणाऱ्या बसेसची तपासणी करण्यात आली. वीस दिवसांच्या तपासणीनंतर अनेक बसेस नादुरुस्त असून छोट्या मोठ्या 12 प्रकारच्या समस्या असल्याचे समोर आले होते. यानुसार संबंधीत बसेस वाहतुकीसाठी तंदुरुस्त नसल्याचे सांगत पुढील 10 दिवसांत त्या दुरुस्त करून देण्याच्या सूचना ठेकेदारांना देण्यात आल्या आहेत. पीएमपी अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत अशाप्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत
पुणे – वारजे येथील अपघातानंतर पीएमपीच्या ताफ्यातील ठेकेदारांकडून चालवण्यात येणाऱ्या बसेसची तपासणी करण्यात आली. वीस दिवसांच्या तपासणीनंतर अनेक बसेस नादुरुस्त असून छोट्या मोठ्या 12 प्रकारच्या समस्या असल्याचे समोर आले होते. यानुसार संबंधीत बसेस वाहतुकीसाठी तंदुरुस्त नसल्याचे सांगत पुढील 10 दिवसांत त्या दुरुस्त करून देण्याच्या सूचना ठेकेदारांना देण्यात आल्या आहेत. पीएमपी अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत अशाप्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत
परिवहन समितीची माहिती 15 दिवसांत “अपडेट’ करा
जिल्हा सुरक्षा समिती अध्यक्षांची सर्व शाळांना सूचना
पुणे – शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती असणे आणि विशिष्ट कालावधीत त्यांची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश शाळा याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रत्येक शाळेने परिवहन समिती, त्यांच्या झालेल्या बैठका, अध्यक्ष, सदस्यांची नावांबाबतची सविस्तर माहिती भरण्यासाठी पुणे आरटीओने www.schoolbussafetypune.org हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. या संकेतस्थळावर शहर, जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी 15 दिवसांत माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या अध्यक्षांनी दिले आहेत.
पुणे – शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती असणे आणि विशिष्ट कालावधीत त्यांची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश शाळा याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रत्येक शाळेने परिवहन समिती, त्यांच्या झालेल्या बैठका, अध्यक्ष, सदस्यांची नावांबाबतची सविस्तर माहिती भरण्यासाठी पुणे आरटीओने www.schoolbussafetypune.org हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. या संकेतस्थळावर शहर, जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी 15 दिवसांत माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या अध्यक्षांनी दिले आहेत.
प्लॅस्टिकबंदीचा महिनाभरातच फुसका बार
पुणे – पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य शासनाने प्लॅस्टिक बंदी लागू केली. याच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी व्यावसायिक आणि प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा घेण्यात आला. पण, “नव्याचे नऊ दिवस’ याप्रमाणे दिखाऊ कारवाई झालीसुद्धा. मात्र, निर्णयाला महिना होण्याआधीच प्लॅस्टिक वापरावर कारवाई होत नसल्याचे दिसत आहे. यातूनच प्लॅस्टिक विक्रेत्यांचे उखळ पांढरे झाले असून कॅरिबॅगही भाव खाऊन जात आहे. त्यामुळे प्रभावी कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, नाहीतर प्लॅस्टिकबंदी निरर्थक होणार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)