पिंपरी - शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या सुधार प्रकल्पांचा प्राथमिक अहवाल अजूनही राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने विस्तृत प्रकल्प अहवालाला मुहूर्त मिळालेला नाही. नद्यांची सद्यःस्थिती बघता त्यावर तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पात नदीतील वाढते प्रदूषण रोखणे तसेच नदीकाठ विकसित करण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षणानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाईल. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागारांकडून निविदा प्रस्ताव मागविले आहेत. सरकारचीही मान्यता व अनुदान न मिळाल्याने हा प्रकल्प राबविणे महापालिकेला शक्‍य होत नसल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
