Garbage depot may come up in Punavale

The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) is likely to get possession of 22 hectares of forest land in Punavale this month for developing its second garbage depot.

विलास गुंजाळ यांना 'पिंपरी-चिंचवड सुंदर हस्ताक्षर भूषण पुरस्कार'

श्री महाराज ग्रुप ऑफ कंपनीज उपक्रमातंर्गत श्री महाराज सेवा प्रतिष्ठान आयोजित सुंदर हस्ताक्षर भव्य स्पर्धेमध्ये 'पिंपरी-चिंचवड सुंदर हस्ताक्षर भूषण पुरस्कार' विलास गुंजाळ यांना प्रदान करण्यात आला.  तर 81 वर्षाचे ज्येष्ठ नागरिक चंद्रकांत एखंडे यांना विशेष पुरस्कार देण्यात आला.  

बेशिस्त वाहनचालकांचा जिवावर बेतणारा 'शॉर्टकट'

पुढे असणा-या दोन 'ट्रॅफिक सिग्नल'ला थांबायची कटकट नको, म्हणून काही माथेफिरू वाहनचालक चक्क ग्रेडसेप्रेटरमध्ये शिरण्यासाठी 'शॉर्टकट' घेतात. मात्र, हाच 'शॉर्टकट' कित्येकदा अनेकांच्या जीवावर बेतल्याची उदाहरणे आहेत. तरी देखील चिंचवड स्टेशन येथे वाहनचालक सर्रासपणे बाहेर पडण्याच्या ठिकाणाहून विरुध्द दिशेने ग्रेडसेप्रेटरमध्ये घुसताना पहायला मिळतात.

पिंपरी पालिकेनेच धुडकावला आदेश

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड हे दहशदवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याने उत्सव काळात शहरातील पोलिस बंदोबस्ताबरोबरच मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश शहर पोलिसांनी काढले आहेत.

रिक्षा प्रवास महागला

येत्या १५ ऑक्टोबरपासून पुणेकरांना रिक्षात बसताक्षणी १७ रुपये मोजावे लागणार आहेत. रिक्षा प्रवासाचा पहिला टप्पा एकवरून दीड किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यास जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाने शनिवारी (५ ऑक्टोबर) मान्यता दिली.

वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण

वाहतूक पोलिसांच्या दुर्लक्षाने अडचण पिंपरी कॅंपातील स्थिती पिंपरी- पिंपरी कॅंपाच्या बाजारपेठेतील शगुन चौकापासून साई चौक आणि कराची चौक ते भाटनगर या पट्ट्यात दुकानांबाहेर रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात वाहने लावली जातात.

ताथवडे विकास आराखड्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

"सकाळ' बातमीचा परिणाम पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ताथवड्याचा विकास आराखडा करताना कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून, हा आराखडा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना करणार आहोत.

रिक्षातक्रारींबाबत निराकरण होत नसल्याबद्दल नाराजी

पुणे- प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा भाडेवाढीस मान्यता दिली खरी परंतु रिक्षांबद्दलच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कठोर कारवाईचे दिलेले आश्‍वासन केवळ कागदावरच उरल्याबद्दल ग्राहक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.