नाशिकफाट्यावर ट्रान्स्पोर्ट हब

पिंपरी- शहरातील मेट्रो मार्गातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा नाशिकफाटा येथील दुहेरी उड्डाण पुलाजवळ असून तेथील काम महामेट्रोने हाती घेतले आहे. येथील मेट्रोस्थानक तीन मजली होणार असून पहिल्या मजल्यावर व्यापारी संकुल असेल. लोकल रेल्वे, बीआरटी, मेट्रो आणि नाशिक रस्त्याकडे जाणारे प्रवासी यामुळे या चौकातील मेट्रोस्थानक हे शहरातील "ट्रान्स्पोर्ट हब' होणार आहे. 

गुन्हेगारांवर घरापासूनच "लक्ष'

पिंपरी -  पोलिस आयुक्तालय सुरू झाल्यानंतर सराईत गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गुन्हे शाखेतील पोलिसांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ केली आहे. तसेच पोलिस दफ्तरी नोंद असलेल्या गुन्हेगारांच्या घरोघरी जाऊन तपास सुरू केल्यामुळे पोलिसांचा वचकही वाढला आहे.

आयुक्तालयासाठी केवळ ४२ वाहने

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्‍तालयाचे क्षेत्रफळ ५१८ चौ. किलोमीटर आहे, तर पुणे आयुक्‍तालय त्यापेक्षा कमी आहे. पिंपरीत नवीन आयुक्‍तालयासाठी पुण्याच्या तुलनेत जादा वाहने देण्याची आवश्‍यकता होती. पुणे पोलिसांकडे ८६६ चारचाकी वाहने आहेत, तर पिंपरी-चिंचवड आयुक्‍तालयाकरिता केवळ ४२ वाहने आहेत. यापैकी बहुतांश वाहने बंद पडत असल्याने अधिकाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे पोलिस आयुक्‍त आर. के. पद्मनाभन यांनी सांगितले.

महापालिकेचे भंगार कोठार ‘फुल’

पिंपरी - महापालिकेच्या भंगार साहित्याच्या लिलाव प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने नेहरूनगर कोठार पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहे. त्यामुळे विविध विभागांकडील भंगार साहित्य स्वीकारणे महापालिकेच्या भांडार विभागाने बंद केले असून, संबंधित विभागांच्या कार्यालयांमध्येही भंगार वाढू लागले आहे. 

बीआरटी मार्गावर १९० कर्मचारी

पिंपरी - अपघात रोखण्यासाठी व बीआरटी मार्गातून अन्य वाहनांना प्रतिबंध करण्यासाठी शहरातील बीआरटी मार्गावर पीएमपीएमएल प्रशासनाने तब्बल १९० कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरमहा २८ लाख रुपये खर्च होत आहेत. 

Pimpri: पोलीस आयुक्तलायाच्या इमारतीचे काम महिनाअखेरपर्यंत पुर्ण होणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. रंगरंगोटीची कामे सुरु असून नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत इमारतीचे काम पुर्ण होईल. त्यानंतर डिसेंबरच्या  पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नव्या इमारतीचे उद्‌घाटन करण्यात येणार आहे.  याबाबतची माहिती सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी दिली. पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शहरासाठी 15 ऑगस्टपासून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय […]

Pimpri: शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना राज्यसेवेत परत पाठविणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत सत्ताधा-यांनी उपसूचना घुसडून त्याबाबतचा ठराव केला आहे. सभावृत्तांत या ठरावाचा उल्लेख असला तरी महासभेत या उपसूचनेचे वाचनच झाले नाही. त्यामुळे या ठरावाचे नेमके ‘गौडबंगाल’ काय याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. तसेच शिक्षण […]

Chinchwad's visually impaired CA bags national award

PUNE: A 31-year-old visually impaired chartered accountant ( ..

Unauthorized structures in PCMC limits to invite fines

Pimpri Chinchwad: The property tax department of the Pimpri  ..

महापौरांचा अधिकाऱ्यांना दणका

पिंपरी- महापौर राहुल जाधव यांचे महापालिका अधिकाऱ्यांशी पटेनासे झाले आहे. शहर अभियंता अंबादास चव्हाण यांना कामासाठी मुदतवाढ देऊनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जाधव यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. तर शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा शासकीय सेवेत पाठविण्याची उपसूचना मंजूर केली असून, त्याची कार्यवाही सुरू आहे.

सोसायट्यांना कचरा उचलण्यासाठी शूल्क

पिंपरी – शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना वारंवार मुदतवाढ देऊनही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारू शकल्या नाहीत. त्यामुळे आता या गृहप्रकल्पांमधील कचरा उचलण्यासाठी महापालिका शुल्क आकारणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांची लवकरच शहरात अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सुतोवाच महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

150 कोटींचा शास्ती कर माफ ?

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या शास्तीमाफीमुळे शहरवासियांचे 150 कोटी माफ होणार असल्याचा दावा सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी केला आहे. तर केवळ बिल्डर लॉबीला समोर ठेवूनच शास्ती कर माफीचे टप्पे जाहीर केले असून, हा देखील सत्ताधारी भाजपचा फुसका बार असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

कचऱ्याचा पुनर्वापर शक्‍य

पिंपरी - शहरात रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा पुनर्वापर शक्‍य असल्याचे महापालिकेतर्फे राबविल्या जात असलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे शंभर टक्के निराकरण होऊ शकते. 

सोसायट्यांची निवडणुकीतून सुटका!

पीएमपीत लवकरच ४२५ ‘एसी’ बस

पुणे - पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या ४२५ वातानुकूलित (एसी) बस २६ जानेवारीपर्यंत दाखल होणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच सध्याच्याच भाडेदरात ‘एसी’ बस प्रवाशांना उपलब्ध होणार असल्यामुळे शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमधील प्रवाशांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळणार आहे. नव्या बसमधील २५ ई-इलेट्रिक, तर ४०० बस या सीएनजीवर धावणाऱ्या असतील.

खुल्या परवान्यामुळे रिक्षांची संख्या दुप्पट

पिंपरी - रिक्षा परवाना खुले झाल्यामुळे शहरातील रिक्षांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली असून, त्यांच्यासाठी पुरेसे थांबे नसल्यामुळे अनेक रस्त्यांवर व चौकालगत वाहतुकीला अडथळा करीत या रिक्षा थांबलेल्या दिसून येत आहेत.  

जकात नाक्‍याच्या जागेवर खासगी वाहनांचा कब्जा

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या डुडुळगाव येथील बंद पडलेल्या जकातनाक्‍याच्या जागेवर सर्रासपणे खासगी वाहने उभी केली जात आहेत. अगदी दिवसा ढवळ्यासुद्धा याठिकाणी मद्यपी व जुगाऱ्यांचा वावर असतो. या प्रकाराने स्थानिक रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. महापालिका आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करण्याची आग्रही मागणी या रहिवाशांकडून होत आहे.

महापालिका मुख्यालयासमोरील मोकळ्या जागेची मागणी

पिंपरी – बस उभ्या करण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनासमोरील मोकळी जागा डेपो व बस स्थानकासाठी देण्याची मागणी पीएमपीएमएलने केली आहे. ही जागा पीएमपीएमएलने 30 वर्षे कालावधीसाठी मागितली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यार्थिनी जागतिक पातळीवर चमकली

निगडी – पिंपरी-चिंचवड शहराची मुग्धा वाव्हळ ही 13वर्षांची विद्यार्थीनी जागतिक पातळीवर चमकली आहे. नुकत्याच इजिप्त येथे झालेल्या युआयपीएम बायथल आणि ट्रायथल 2018 वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धांमध्ये मुग्धा वाव्हळचा (वय 13 वर्षे) समावेश असलेल्या संघाने ब्रॉन्झ मेडल (कांस्य पदक) पटकावले.

दस्त नोंदणीसाठी महिला वकिलांची ससेहोलपट

पिंपरी – महिला वकिलांना एखाद दुसऱ्या दस्त नोंदणीसाठी निबंधक कार्यालयात दिवसभर ताटकळत थांबावे लागत आहे. इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र सुविधा असताना महिला वकिलांची मात्र ससोहोलपट होत आहे.

‘Green building policy’: Maha govt proposes incentives for buyers and developers