अनधिकृत बांधकामांचे ग्रहण केव्हा सुटायचे ते सुटो. गेली दहा वर्षे तोच तो प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येतोय. वारंवार त्याचे राजकारण होते. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीलाही त्याच तापल्या तव्यावर भाजपने आपली पोळी भाजून घेतली. मूळ प्रश्न आहे तिथेच आहे. निवेदने, मोर्चे, आश्‍वासने, आदेश, अध्यादेश या चरख्यात पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे अडकली. राजकारण्यांचा खेळ सुरूच आहे. दुसरीकडे प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने आणि राज्यकर्त्यांचे अभय असल्याने आजही ही अनधिकृत बांधकामे थांबायचे नाव घेत नाहीत. महापालिकेने आजवर फक्त नोटिसा पाठविण्यातच तीन-चार कोटी खर्च केले असतील. शेकडोने फौजदारी गुन्हे दाखल केले, पण सारेच्या सारे अगदी सहीसलामत सुटले. नव्याने अनधिकृत करू नका, असा कंठशोष प्रशासन करते; पण तिकडे ढुंकून कोणीही पाहत नाही. परिणामी, शहर अधिकाधिक बकाल होत आहे. नदीच्या पूररेषेतील, आरक्षणातील आणि रस्त्यात येणारी अनधिकृत बांधकामे कदापी नियमित होणार नाहीत, असेही थेट मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांनी बजावून सांगितले. त्याचाही परिणाम शून्य आहे.
