Metro, infra projects grab big slice of PCMC budget

Pimpri Chinchwad: The standing committee of PCMC for the first time in several decades approved the draft budget hours later after it was presented on Thursday.
The PCMC’s draft budget for 2018-19, which focused on Metro rail, Pradhan Mantri Awas Yojana, Smart City, Amrut scheme and Swachh Bharat Mission, was presented by municipal commissioner Shravan Hardikar before standing committee chairperson Seema Savale on Thursday. The budget had a total outlay of Rs 5,235 crore, including Central and state government funds. The standing committee, however, added Rs 27 crore to it for various welfare schemes, taking the total figure to Rs 5,262 crore.

पहिल्या टप्प्यातच मेट्रो निगडीपर्यंत- मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; शिष्टमंडळाची भेट

पिंपरी : पुणे मेट्रो पहिल्याच टप्प्यात निगडीपर्यंत नेण्यात यावी, अशी मागणी शहरातील नागरिकांनी केली आहे. या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड सिटीजन फोरम (पीसीसीएफ) या संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेतली. ''पहिल्या टप्प्यातच निगडीपर्यंत मेट्रो धावण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने खबरदारी घेण्यात आली आहे. मेट्रोचे काम पिंपरीपर्यंत वेगात सुरू आहे. त्याच वेगात निगडीपर्यंतच्या मेट्रोचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पहिल्या टप्प्याच्या वेगातच मेट्रोचे निगडीपर्यंतचे काम पुर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आमदार लांडगेंना आश्वासन

पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे मेट्रो पहिल्याच टप्प्यात निगडीपर्यंत धावण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. मेट्रोचे पिंपरीपर्यंत वेगात काम सुरु आहे. त्याच वेगात निगडीपर्यंतच्या मेट्रोचे काम पुर्ण केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. याबाबतची माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.

Seek permission to draw water from dams: Sena to PCMC

Pimpri Chinchwad: The Shiv Sena has demanded that the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) should first seek permission from the state irrigation department to draw water from the Bhama Askhed and Andra dams before it starts work on laying of pipelines from the two dams and other civil projects.

PCMC creates history, budget presented & approved the same day

Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner Shravan Hardikar on Thursday presented a Rs 5,235-crore surplus budget for the year 2018-19, which includes over 100 suggestions from Pimpri-Chinchwad residents, to the Standing Committee. The focus of the budget is on completion of development projects planned for the financial year. Late in the evening, in an unprecedented move, the Standing Committee unanimously approved the budget the same day, by suggesting additional changes to the tune of Rs 27 crore. The changes include revenue from advertising and funds that are likely to remain unspent.

Hardikar keeps focus only on viable plans

Pimpri Chinchwad: Only projects to be implemented in the new fiscal were included and allotted funds in the PCMC’s draft budget for 2018-19, which was presented on Thursday.
Pimpri Chinchwad municipal commissioner Shravan Hardikar said he used “controlled budget system” while preparing the budget. “Every corporator suggests a long list of projects to be included in the draft budget. This increases the number of projects in the budget. The projects having token provision are not implemented, thereby, the money allotted to them either remains idle or the corporators themselves suggest it to be diverted to the other projects. We have stopped this token system in this draft budget. So, the number of projects that can be implemented in a given year have only been included in the budget and have been allotted funds.”

पदाधिकाऱ्यांच्या मते 'चांगला अर्थसंकल्प'

[Infographic] विकासकामांवर भर

गावांसाठी रस्ते, पाण्याला प्राधान्य

निगडी - अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांसाठी रस्ते, पाणी आणि उद्याने यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोपखेल ते आळंदी रस्त्यासाठी दहा कोटी ६० लाख, भक्तिशक्ती चौक ते किवळे (मुकाई चौक) रस्त्यासाठी साडेबारा लाख, नाशिकफाटा ते वाकड रस्त्यासाठी वीस कोटी, चिखली येथे टाऊन हॉल उभारण्यासाठी पंचवीस कोटी, शाळेसाठी आठ कोटी, मोशीतील स्मशानभूमीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष

शहराच्या आरोग्याला विशेष महत्त्व देत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, उपाययोजना, स्वच्छ भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. 

जुन्या प्रकल्पांना “मुलामा’

पिंपरी – मालमत्ताकरात पाणी पुरवठा लाभकर नव्याने समाविष्ट करण्यास आणि पाणीपट्टीत वाढ सुचवणारा केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसह करण्याचा निर्णय 5263 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी (दि. 15) स्थायी समितीला सादर केला. जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी नव्या योजनांचे “गाजर’ न दाखवता आकडेवारीतील फुगीरपणा टाळत पारदर्शक अर्थसंकल्प सादरीकरणावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. तर अवघ्या दोन तासात आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी देण्याचा विक्रम केला.

पिंपरी महापालिकेच्या ५ हजार २३५ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २३५ कोटी २३ लाख रुपयांचा केंद्र सरकारच्या निधीसह अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभेपुढे सादर केला. महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी राजेश लांडे यांनी हा अर्थसंकल्प स्थायी सभापती सीमा सावळे यांच्याकडे सादर केला. यावेळी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते.

अडीच किलोमीटरचा उड्डाण पूल

पिंपरी - वाकड फाटा वाय जंक्‍शन, जगताप डेअरी- साई चौक, सुदर्शननगर आणि गोविंद चौकापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आता कस्पटे चौक ते हिंजवडी रस्त्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत सुमारे अडीच किलोमीटर लांबीच्या उड्डाण पुलाच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या पुलामुळे या वर्षी पुलाचे काम मार्गी लागले, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 

नाममात्र शुल्कात सॅनिटरी नॅपकिन

पिंपरी - महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, त्याची उपलब्धता आणि किमतींमुळे ते सर्वसाधारण कुटुंबातील महिलांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत. नॅपकिन वापरू न शकणाऱ्या ८० टक्के महिलांमध्ये न परवडणाऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपल्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसह, महापालिका शाळा आणि बसस्थानके, बाजारपेठा अशा सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग आणि डिस्पोजल मशिन बसविण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. 

पीएमपीच्या चाळीस बसचा रोज ‘ठिय्या’!

पुणे - वर्दळीच्या रस्त्यावर आणि गर्दीच्या ठिकाणी रस्त्यावर बंद पडणाऱ्या बस वाहतुकीसाठी डोकेदुखी ठरत असताना पीएमपी प्रशासन मात्र ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय तर होतेच, परंतु मार्गांवरील बसच्या फेऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. बस बंद पडल्यावर  दुरुस्तीची व्हॅन सुमारे ४५ मिनिटे ते एक तासाने पोचत आहे. 

No place for pedestrians in perpetually busy IT park

Pune: Pedestrians are a neglected lot in Hinjewadi. After a long wait, the officials have done a half-baked job on tarring one lane of the road leading from Mindtree in Hinjewadi Phase I to to Wipro Circle in Phase II. They have simply poured so

Rail registry of ticketless travellers

Pune: The Pune railway division authorities may keep a record of ticketless travellers as periodic drives and fines have failed to bring about the desired change in the mindset of people, especially those commuting by trains on Pune-Lonavla section.

District collector appointed nodal officer to solve Hinjewadi IT zone problems

Pune: Collector Saurabh Rao has been appointed the nodal officer for the Hinjewadi IT zone. This was done to overcome the problem of multiple agencies holding jurisdiction over different parts of the zone. There are at least six agencies involved in different sectors of the zone.

उठसूठ पिंपरी भाजपच्या बातम्या येतातच कशा?

उठसूठ पिंपरीच्याच बातम्या कशा येतात, अशा शब्दात त्यांनी भाजप नेत्यांना खडसावले

Collector moots 3% RR rate hike for city

Pune: The district collector has proposed a 3% hike in the Ready Reckoner (RR) rates for the city. The proposal will be sent to the department of registration and stamps. A final announcement of the rates is expected after a thorough review on April 1.

रेडिरेकनरच्या दरात होणार वाढ; घरे, जमीन महागणार

पुणे शहरामध्ये 3 टक्के, पिंपरी-चिंचवडमध्ये 4 टक्के, ग्रामीण भागात 9 टक्के वाढ प्रस्तावित

गणेश आंग्रे
पुणे- रेडिरेकनरच्या दरात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने वाढ प्रस्तावित केली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी 9 टक्के, पुणे महानगरपालिका हद्दीत 3 टक्के आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत 4 टक्के, नगरपालिका हद्दीमध्ये 7 टक्के आणि शहरालगतच्या गावांमध्ये (प्रभाव क्षेत्र) 7 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे किंमती वाढणार असल्याने घरे महाग होणार आहे.

कागदोपत्री झिरो पेडन्सी दाखविणाऱ्यांवर कारवाई

'सरकारी कार्यालय हे 'झिरो पेंडन्सी' झाल्याचे दाखविण्यासाठी नागरिकांकडून आलेल्या अर्जांची पोच देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. संबंधित तक्रारींची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे,' असे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बुधवारी सांगितले. 

वाहनचालकांना ‘अॅप’चा ‘जॅमर’

वाहतूक पोलिसांनी 'सीसीटीव्ही'द्वारे कारवाई करीत पाठविलेल्या ई-चलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनचालकांना धडा शिकविण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. नाकाबंदी करून वाहतूक पोलिसांच्या अॅपद्वारे वाहनचालकांची तपासणी करण्यात येत असून, दंड थकीत असलेल्यांकडून त्याच क्षणी दंडाची रक्कम वसूल केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत गेल्या सहा दिवसांत आठ हजार ३३० वाहनचालकांकडून ३० लाख ५२ हजार ७५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. 

“खासगी हॉस्पिटल नियंत्रण’ कायदा लवकरच अंमलात

राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती 
मुंबई – वैद्यकिय बिल भरण्यास असमर्थ असणाऱ्या रूग्णाला डिस्चार्ज न देण अथवा निधन झालेल्या रूग्णाचा मृतदेह देण्यास नकार देणे, असे प्रकार वारंवार घडत असल्याने राज्यभरातील सर्व खासगी हॉस्पिटलवर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरच कायदा अंमलात आणला जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने आज न्यायालयात दिली.
याबाबत मेडिकल क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तिंशी चर्चा सुरू असून क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्‍ट अंतर्गत या नव्या कायद्याचा मसूदा तयार झाला असल्याचेही स्पष्ट केले.

पुण्यात उभारणार सेंटर फॉर परफेक्‍ट हेल्थ प्रकल्प

राज्य मंत्रिमंडळाची मंजूरी : जिल्ह्यातील प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिला प्रकल्प
मुंबई – पुणे जिल्ह्यातील वहाणगाव (ता. मावळ) येथे फॉर परफेक्‍ट हेल्थ प्रकल्प उभारला जाणार आहे. 500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या निकषावर पुणे जिल्ह्यातील प्रायोगिक तत्वावरील हा पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. यास अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. तसेच उद्योग, पर्यटन व वैद्यकीय शिक्षण धोरणानुसार या प्रकल्पाला लाभ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.