‘एम्पायर इस्टेट’ पुलाचे सोमवारी लोकार्पण

महापालिकेतर्फे चिंचवड येथे उभारण्यात येत असलेल्या एम्पायर इस्टेट पुलाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे. येत्या सोमवारी (दि.7) हा पुल वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. तसेच या पुलाचे संत मदर तेरेसा असे नामकरण देखील करण्यात येणार आहे. यासोबत कासारवाडी येथील रॅम्प आणि पिंपळेगुरव येथील वाय जंक्शनचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते सोमवारी लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

खोदाईअभावी "नो कनेक्‍शन'

पिंपरी -  तुम्ही जर शहरातील वाकड, रावेत किंवा भोसरीमधील पांजरपोळ परिसरात राहत असाल आणि तुम्हाला भारत संचार निगम लिमिटेडचे (बीएसएनएल) लॅन्डलाइन फोनचे नवीन कनेक्‍शन मिळू शकते का, असा प्रश्‍न जर विचारलात तर त्याचे उत्तर नाही असेच असेल. कारण गेल्या तीन वर्षांपासून बीएसएनएलला केबल टाकण्यासाठी आवश्‍यक असणारी नवीन खोदाई करता येत नाही. महापालिकेचा खोदाईचा दर जास्त असल्याचे बीएसएनएलचे म्हणणे आहे. 

दिव्यांगांच्या घरांसाठी पिंपरीमध्ये आंदोलन

पिंपरी - महापालिकेने दिव्यांगांसाठी भवन बांधण्यापेक्षा त्यांना घरे द्यावीत, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या अपंग सेलच्या शहर शाखेने शुक्रवारी (ता. 4) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आंदोलन केले. 

नालासफाई मेअखेर होणार का?

पिंपरी - शहर आणि उपनगरांमधील काही नाल्यांचीच स्वच्छता झाली आहे. अनेक नाले दलदलीने, कचऱ्याने भरून वाहत आहेत. नाल्यात गवत, झुडपेही वाढली आहेत. गवळीमाथा येथील नाल्यांच्या भिंतीवरच घराच्या भिंती उभारल्याने पावसाचे पाणी तुंबण्याचा धोका आहे. या नाल्यांची स्वच्छता मेअखेर होणार का, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. त्याची चित्रमय झलक टिपली आहे ‘सकाळ’चे छायाचित्रकार  अरुण गायकवाड यांनी

पार्किंगसाठी काळेवाडीत बेकायदा शुल्क

पिंपरी - काळेवाडी येथे रस्त्याच्या कडेला दिवसरात्र थांबणाऱ्या माल वाहतूक ट्रक, खासगी कंपन्या व ट्रॅव्हल बसचालकांकडून पार्किंगसाठी गावगुंडांकडून बेकायदा शुल्क आकारले जाते; तसेच हा बीआरटी मार्ग असून, रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या वाहनांमुळे कामात अडथळा निर्माण होतो, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. 

मुख्य रस्त्यावरच भरते मंडई

रावेत - मंडईसाठी त्वरित जागा देण्याची मागणी रुपीनगरमधील भाजी विक्रेत्यांच्या संघटनेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. संघटनेचे शंभराहून अधिक सदस्य आहेत.

कामांच्या अंदाजपत्रकासाठी “व्हाऊचर’ दर

पिंपरी – महापालिकेच्या वतीने विविध विकास कामे आणि भांडवली कामांसाठी साहित्य खरेदी करण्यात येते. या कामांसाठी निविदा प्रक्रीया राबविताना उपलब्ध असलेल्या साहित्याच्या व्हाऊचरच्या दराचा विचार करूनच नियोजित कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्यात यावीत, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.

बीआरटी मार्गातूनच बससेवा

पिंपरी - निगडी-दापोडी रस्त्यावर बीआरटीसाठी तयार केलेल्या स्वतंत्र मार्गावरून बससेवाच सुरू ठेवली जाईल, त्या मार्गात मेट्रोचे खांब उभारण्यात येणार नाहीत. महापालिका आयुक्तांनी केलेली ही सूचना महामेट्रोने मान्य केली आहे. त्यामुळे आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकाकडून खराळवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बीआरटी मार्गावर उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रोच्या तीन खांबांबाबत आता प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

‘बीआरटी’ प्रवासी हैराण

जलद वाहतुकीमुळे पसंतीस उतरलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'बीआरटी' सेवेतील त्रुटींचा सामना प्रवाशांना करावा लागत आहे. बीआरटीसाठी आवश्यक दरवाजाच्या बस मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध नसल्याने, काही मार्गांवर साधारण बस सोडण्यात येत आहेत. मात्र, या बस काही वेळेला 'बीआरटी' मार्गाबाहेरूनच चालविल्या जात असल्याने प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यात लवकरच पाचशे ‘इलेक्ट्रिक बस’

या गाडय़ा पीएमपीसाठी घेण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीची बैठक ९ मे रोजी होणार असून त्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

भक्ती-शक्ती चौकातील राष्ट्रध्वजाचा महापालिकेकडून अवमान – सचिन काळभोर

निगडीतील भक्ती-शक्ति चौकात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १०७ मीटर उंचर  राष्ट्रध्वज उभारला आहे. मात्र, या राष्ट्रध्वजाला महिन्यातून तीन ते चार वेळा खाली उतरविले जाते. त्यातून महापालिकेकडून राष्ट्रध्वजाचा अवमान होत असल्याने महापालिकेने जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी केली आहे. 

‘आरटीओ’ला बसतोय ‘हायटेक’ दलालांचा विळखा

पिंपरी-चिंचवड उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला सध्या  दललांचा विळखा पडलेला आहे. उप-प्रादेशिक कार्यालयात दिवसभरात अनेक नागरिक विविध कामांसाठी येतात. येथे येणार्‍या नागरिकांना या दलालांच्या पिळवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. दलालगिरी संपवण्याकरिता अनेक वेळा फक्‍तघोषणाच करण्यात आल्या; परंतु कार्यवाही मात्र काही झालेली नाही. आरटीओ कार्यालयात गेल्यानंतर समोर दिसतात ते  अलिशान चारचाकी वाहनात दुकाने थाटलेले दलाल.  या दलालांकडून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची लूट होत असतानाही त्यांच्यावर कुठलीच ठोस करावाई होत नाही.

One committee per constituency in Maharashtra: MLA, corporators to have a say in local power supply issues

Explaining the move, a government resolution (GR) stated that while power supply was a necessary service, lack of coordination or communication between the consumer and the power utility service could lead to “unrest”.

For cleaner air, Maharashtra govt to launch a plan soon: MPCB

The state government will launch an air quality improvement plan within a month, said a senior official of the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB). The source apportionment studies for the plan have already been jointly undertaken in 10 cities by the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) and the Indian Institute of Technology (IIT) in Powai. “Maharashtra has the largest network of air quality monitoring stations. There are 78 stations and another 16 will be added soon,” Dr P Anbalagan, member-secretary of MPCB, told The Indian Express.

Need proper plan for disposal of sanitary napkins and diapers: MPCB

During the hearing in December last year, the petitioner’s lawyer Asim Sarode had told the tribunal that no manufacturers of sanitary napkins were providing a pouch or wrapper for disposal of sanitary napkins or diapers, which was in violation of the law.

Cops seek spacious quarters for Kalewadi police chowkey

Pimpri Chinchwad: Social activists and police have demanded that Pimpri Chinchwad Municipal Corporation provide new space for the Kalewadi police chowkey.

Manual scavenging comes to the fore in Pimpri-Chinchwad

Activists file plaint, allege that workers were not provided safety gear and asked to clear human excreta released into nullahs

Water level in Pune's Pavana Dam depletes to 39 per cent

Water level in the Pavana dam dropped to 39.92 per cent on Monday. Residents of Pimpri-Chinchwad are likely to face water cuts during summer because of this. Despite enough rain during the last monsoons, water levels have gone down by four per cent in the past 10 days, PCMC officials said.

शहर भाजपच्या प्रतिष्ठेचाच ‘कचरा’

ठिकठिकाणी साठणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येने शहरातील नागरिक गेल्या वर्षी हैराण झाले होते. त्यांनी महापालिकेकडे अपेक्षेने  पाहिले. नवनिर्वाचित नगरसेवक निवडणुकीतील खर्चाने त्रासलेले. त्यांच्यातील काहींना कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याचा मोह झाला. त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी अन्य नेते सरसावले. त्यातूनच शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची होत चालली आहे.

मोरवाडीमध्ये कल्याणकारी केंद्राचे भूमिपूजन

पिंपरी - दिव्यांगांसाठी महापालिकेने पेन्शन योजना सुरू केली असून, लवकरच ती कार्यान्वित होणार आहे. त्याचा लाभ नि:समर्थ दिव्यांगांना होणार आहे, अशी माहिती महापौर नितीन काळजे यांनी दिली. 

पुणे: मेट्रो मार्गाचे सेगमेंटही सुपरफास्ट

वाकड येथील 7 एकर जागेत सुरू आहे उभारणी

पुणे – पुणे मेट्रो मार्गाच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. सुमारे 31 किलोमीटर लांबीच्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड आणि वनाज ते रामवाडी या दोन्ही मार्गावरील सुमारे 25 किलोमीटरचा मार्ग खांबावरून असणार आहे. तर 5 किलोमीटरचा मार्ग हा भूयारी आहे. त्यामुळे जो मार्ग खांबावरून जाणार आहे. त्या खाबांना जोडणाऱ्या सेगमेंटचे काम वेगात सुरू आहे. यातील वनाज ते रामवाडी (रिच 2) या मार्गातील वनाज ते धान्य गोदाम या टप्प्यात सुमारे 300 खांब असणार आहेत. या खांबाच्या जोडणीसाठी तब्बल 2500 सेगमेंट उभारली जाणार आहेत. त्या अंतर्गत महामेट्रोकडून प्रती महिना 120 ते 150 सेगमेंट महिन्याला तयार केली जात आहे. वाकड यथील 7 एकर जागेतील कास्टिंग यार्डमध्ये ही सेगमेंटची निर्मिती सुरू असल्याची माहिती रिच 2 चे प्रकल्पाधिकारी गौतम बिऱ्हाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

‘भोसरी एमआयडीसी’तील १५ उद्योगधंद्यांचे पुढे काय?

भोसरीतील भूखंड खरेदीप्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) 'क्लीन चिट' दिल्याची माहिती तक्रारदार हेमंत गावडे यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आली आहे. त्यानंतर तक्रारदार गावंडे यांनी एसीबी व सरकारसमोर विविध प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या ठिकाणी सुरू असलेल्या १५ उद्योगधंद्यांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

गरवारे कामगारांना न्याय कधी?

चिंचवड – गरवारे नायलॉन कंपनीच्या कामगारांना अनेक वर्षापासून त्यांचे थकित वेतन दिले गेले नाहीत. नुकसान भरपाई, सेवा उपदान, भविष्य निर्वाह निधी अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे कामगार अनेक वर्षांपासून हालअपेष्टांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल करत कामगारांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी कामगारांनी बैठकीत केली.