पिंपरी, 1 ऑक्टोबर
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बीआरटीएस कॉरिडॉरमध्ये अतिरीक्त चटई क्षेत्राचा वापरासाठी अधिमूल्याची आकारण्याची तरतूद केली आहे. मात्र महापालिकेच्या जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये 0.40 टक्के टीडीआर क्षेत्राच्या वापरावर अधिमूल्याची आकारणीच न करण्याचा ठराव उपसूचनेव्दारे मंजूर करण्यात आला. 'बिल्डर लॉबी'च्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे सुमारे 2000 कोटी रूपये 'बुडीत खात्यात' जमा होणार असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment