मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकेला 30 कोटींचे महसूल

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईमुळे अधिकृत इमारती उभारणा-या बिल्डरांना सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे बिल्डरांच्याच नव्हे तर राज्य सरकारच्याही तिजोरीत मुद्रांकरुपी  महसूल गोळा होत आहे. गेल्या चार महिन्यात सदनिका खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असणा-या मुद्रांक नोंदणी शुल्कापोटी राज्य सरकारला 2 हजार 973 कोटी रुपये मिळाले