राज्य शासनाने महापालिकांमध्ये लागू केलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार आणि दिलीप दीक्षित यांच्या समितीने एलबीटीला पर्याय देण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडे पाठविण्यात आला असून त्यावर याच महिन्यात निर्णय
No comments:
Post a Comment