अनधिकृत शाळांना ‘अभय’

पिंपरी - कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुढील आदेश मिळेपर्यंत अनधिकृत शाळांविरुद्धची कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश २० ऑगस्ट २०१२ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने शिक्षण विभागाला दिले होते.