पिंपरी - पवना धरणापासून महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च नियोजित रकमेच्या दुप्पट झाला आहे. उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने प्रकल्पाविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेला "जैसे थे'चा आदेश विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे घेतल्यास, हा प्रकल्प सुरू करण्याचा महत्त्वाचा अडथळा दूर होईल.
No comments:
Post a Comment