पुणे - शासकीय काम आणि सहा महिने थांब, हा सर्वसामान्य नागरिकांना येणारा अनुभव सरकारमधील खात्यांना देखील येत असल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी समोर आले आहेत. मात्र, आता त्याला फाटा देत राज्य सरकारने सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी सरकारी जागेची मागणी झाली, तर त्यांना आगाऊ जमिनीचा ताबा द्यावा, असे आदेश काढले आहेत. ताबा दिल्यानंतर उर्वरीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे विकासकामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
No comments:
Post a Comment