‘अनधिकृत’चा प्रश्‍न कायम

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे नियमानुसारच नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे शहरातील एक लाखाहूनही अधिक असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या आदेशातही अधिकृत करण्यासाठीची रक्कम जास्त असल्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे दशकाहून अधिक काळ महत्त्वाची असलेली ही समस्या तशीच राहिली आहे.