वनीकरण हद्दीत पाचशे मीटरपर्यंत रहिवासाचा प्रस्ताव

पुणे - पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीबाहेर दहा किलोमीटरच्या परिसरामध्ये शेती विभागात गावठाणापासून दोनशेऐवजी एक हजार मीटरपर्यंत, तर वनीकरण विभागात दोनशेऐवजी पाचशे मीटरपर्यंत रहिवासी वापरास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव नगररचना विभागाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांना महापालिकेची ...

भारताचे माजी उपपंतप्रधान व महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त महापालिकेच्या वतीने त्यांना अभिवादन करण्यात आले.

महापालिका भवनात तसेच वल्लभनगर व यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील (वायसीएमएच)

रिक्षाचालकांना शिस्त कधी?

पिंपरी : वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवून वाहन चालविण्याचा ‘परवाना’च जणू रिक्षाचालकांना दिलाय की काय, असेच चित्र रविवारी केलेल्या पाहणीत दिसले. रस्त्यातच बेशिस्तपणे रिक्षा उभ्या करणो, सर्रासपणे विरुद्ध दिशेने घुसविणे, प्रवाशांशी हुज्जत घालणो हे चित्र शहरातील रस्त्यांवर नित्याचे झाले आहे. झटकन व सोईचा प्रवास व्हावा यासाठी अनेक प्रवासी तीन आसनी रिक्षांचा वापर करतात. मात्र, अनेकदा याच रिक्षामुळे प्रवाशांना त्रासही सहन करावा लागत असल्याचे चित्रही पाहणीत दिसले. 

PCMC GB approves hike in corporators’ honorarium

Pimpri: The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) General Body (GB) has approved a three-fold hike in the honorarium of the corporators.

Ministry sets Feb 1 deadline for linking Aadhaar cards with banks

Vijay Bhave, Chairman, Maharashtra Gas Distributors Association, said they have not issued any notification to this effect.

पिंपरीत ‘घरकुल’ च्या प्रश्नावरून सत्ताधारी कोंडीत

घरकुलच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुन्हा आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्याने सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी झाली आहे.

दुर्लक्षामुळे विकासाला खीळ

भोसरी : ‘लोकमत’ने गेल्या चार दिवसांत ‘समस्यांची आळंदी’ या वृत्तमालिकेद्वारे आळंदीकरांच्या व्यथा आणि वेदनांना परखडपणे वाचा फोडली आहे. कोणत्याही कामाचा ठेका दिला की त्यातून अवाच्या सव्वा टक्केवारीची केली जाणारी मागणी आणि सर्वांचेच आळंदीकडे असणारे दुर्लक्ष आळंदीच्या विकासाला खीळ घालत आहे. या पालिकेत मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर पुरेशा मनुष्यबळाअभावी पायभूत सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आळंदीचा चेहरामोहरा बदण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले.