आयुक्तांनी लावलेल्या कात्रीमुळे विकासकामे खोळंबली

महापालिका सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांची ओरड
महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील खर्चाला खात्री लावल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठीची विकासकामे खोळंबली आहेत. महापालिकेच्या आज (सोमवारी) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अशी ओरड केली. विकासकामे रखडण्याला महापालिका

अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळाकडून आता समितीचे 'गुऱ्हाळ'

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आजही निर्णय होऊ शकला नाही. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून मंत्रिमंडळाने चर्चेचे गु-हाळ चालूच ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

शहरात टाउनशिप फोफावणार

पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील टाउनशिपवर जादा चटईक्षेत्राची खैरात करणाऱ्या सुधारित टाउनशिप नियमावलीला राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दाखविला आहे.

नवीन २० गावांचा पिंपरी पालिकेतील प्रवेश गावांच्या विरोधामुळे लांबणीवर

पिंपरी पालिकेच्या हद्दीलगतची २० गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयास चहुबाजूने विरोध झाल्याने सत्तारूढ राष्ट्रवादीने यासंदर्भात घाईने निर्णय घेण्याचे धाडस केले नाही.

अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाईनच

मुख्याध्यापकांना सूचना : शिक्षण उपसंचालकांची माहिती

पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील अकरावीच्या प्रवेशासाठी राबविली जाणारी केंद्रीय प्रवेश पद्धती बंद करून २0१४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील अकरावीचे प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहेत. त्यामुळे यंदा दहावीत असणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये, तसेच पालकांमध्ये जनजागृती करावी, अशा सूचना सर्व मुख्याध्यापकांना सोमवारी देण्यात आल्या.

आधार न मिळाल्याने नागरिक हवालदिल

किवळे : पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीतील विकासनगर ( किवळे) मावळ तालुक्यातील सांगवडे परिसरातील अनेक नागरिकांनी सहा-सात महिन्यांपूर्वी देहूरोड येथे आधार नोंदणी केली आहे. मात्र अद्यापही अनेकांना आधार क्रमांक मिळाला नाही. त्यामुळे सिलिंडरचे अनुदान मिळणार नसल्याने नागरिक हवालदिल असून, केंद्र सरकारने नोंदणी केलेल्या सर्वांना आधार कार्ड क्रमांक मिळाल्यानंतरच बँकेच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याची योजना सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. 

अपेक्षित निर्णय न झाल्यास राष्ट्रवादीकडून लढणार नाही

पिंपरी -&nbsp शहरातील पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा अपेक्षित निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी (ता.