Tuesday, 10 October 2017

गुटखाबंदी फक्त कागदावर

पिंपरी - राज्य सरकारने राज्यात गुटखाबंदीचा कायदा केलेला आहे, मात्र, ही बंदी नावालाच असून ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुटखा विक्री खुलेआम सुरू आहे.

शहरातील गुटख्याच्या खरेदी-विक्रीचे मोठे केंद्र पिंपरी आहे. सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासन विभागावर आहे. पोलिस यंत्रणेचाही यात सहभाग असला तरी, तो त्या-त्या वेळचे गुन्हे दाखल करून घेण्यापुरताच दिसतो. त्यामुळे गुटखाबंदी केवळ कागदावरच राहिली आहे. शुद्ध पाणी मिळणार नाही, पण गुटखा मिळेल अशी अनेक दुकाने, पानटपऱ्या गल्लोगल्ली आहेत. बंदीचा निर्णय होण्यापूर्वी गुटखा उघडपणे डिस्प्लेकरून विकला जायचा, आता तो छुप्या पद्धतीने सर्रास विकला जात आहे. कोणत्याही पानटपरीवर गुटख्याचा कोणताही ब्रॅण्ड मागितला, तर टपरीचालक पुडी कुठून काढतो हे लक्षात येण्याआधीच ग्राहकाच्या हातात गुटख्याची पुडी ठेवलेली दिसते. 

रिक्षा, काळी-पिवळी, वेब टॅक्‍सींचा दर ठरणार

खटुआ समितीचा अहवाल सादर
मुंबई – रिक्षा, काळी-पिवळी टॅक्‍सी तसेच वेब आधारित टॅक्‍सींचे भाडेनिश्‍चिती आता लवकरच ठरणार आहे. हे नव्याने दर निश्‍चित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत नेमण्यात आलेल्या खटुआ समितीने आपला अहवाल आज परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालाचा अभयास करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे रावते यांनी सांगितले.

अनधिकृतच्या प्रश्नासाठी राजकीय कारकीर्द पणाला लावली – आमदार लक्ष्मण जगताप

पिंपरी (प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड शहरासह संपूर्ण राज्यातील सुमारे २० लाख कुटूंबियांच्या घरावर कारवाईची टांगती तलवार होती. हा प्रश्न सुटावा म्हणून मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. आघाडी सरकारच्या काळात मी या प्रश्नासाठी अपक्ष आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी माझ्यावर अनेक आरोप झाले होते. मात्र मी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. या प्रश्नासाठी माझी संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पणाला लावली असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बोलताना सांगितले.

कुठे नेऊन ठेवलीत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे?

पिंपरी – महापालिका निवडणुकीआधी तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याने भाजपने महामोर्चा काढला, भ्रष्टाचार करणाऱ्या महापालिका अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना जेलमध्ये हवा खाण्यास पाठवायचा बंदोबस्त केला, याबाबत अनेक प्रकरणात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून चौकशीचे आदेशही दिले. यामुळे सत्ता परिवर्तन होवून भाजपच्या हाती शहरवासियांनी सूत्रे दिली. मात्र, गेल्या सात महिन्यात भाजप पदाधिकारी आता पारदर्शकतेबाबत मूग गिळून बसले आहेत. त्यामुळे “कुठे नेऊन ठेवलीत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे’, असा सवाल पिंपरी-चिंचवडकर करत आहेत.

मोशी उपबाजारात पालेभाज्यांची आवक दुपटीने वाढली

पिंपरी – मोशीतील नागेश्‍वर महाराज उपबाजारात फळभाज्यांची आवक 667 क्विंटल झाली असून, पालेभाज्यांची आवक 10 हजार 40 गड्डया एवढी झाली आहे. दसऱ्यानंतर आलेल्या रविवारी भाजीपाल्याची आवक केवळ दोन क्विंटलने घटली. तर पालेभाज्यांची आवक पाच हजार 45 गड्डयांनी वाढली आहे. कांद्याची आवक 24 क्विंटलने वाढली असून, बटाट्याची आवक विक्रमी 220 क्विंटल घटली आहे. सरासरी भाव मात्र स्थिर राहिले.

Monday, 9 October 2017

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी; पिंपरी चिंचवडकरांना दिलासा

पिंपरी (प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड शहरासाठी कळीचा मुद्दा बनलेला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्य सरकारने अखेर मार्गी लावला आहे. सरकारने राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

निगडी परिसरात वीजेचा खेळखंडोबा

पिंपरी – निगडी गावठाण, यमुनानगर, साईनाथ नगर, सेक्‍टर 22 मध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून दररोज सकाळी व सायंकाळी वीज खंडीत होते. त्यामुळे नागरिकांना नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.