प्लॅस्टीक बंदीमुळे भाजीमंडईत रद्दी पेपरला मागणी

जुनी सांगवी (पुणेे) : महाराष्ट्र सरकारने नुकताच प्लॅस्टीक बंदी कायदा लागु केल्याने याची सांगवी परिसरात बहुतांश ठिकाणी याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. सांगवी व परिसरात लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडुन जनजागृती करण्यात येत आहे. येथील भाजी मंडई व बाजारपेठेत याचा परिणाम पहावयास मिळत आहे.

आणि पिंपरी चिंचवडचे स्वप्न पूर्ण झाले...

नेहमीप्रमाणे गणपत झोपेतून उठला.....एरवी हाताने नाकातला शेमबुड पुसत रडणाऱ्या पोराच्या आवाजाने गणपत उठायचा पण आज मात्र घरात निरव शांतता पसरली होती...! 

Parks, public spaces to stay open longer

In order to tackle the heatwave which has arrived this year much earlier than usual, the disaster management department of the state government has issued a circular to the Pune district administration to prepare an action plan to deal with the situation. The department has also for the first time come up with an advisory asking that all public places like parks, community halls, temples and other such establishments should be kept open during the afternoon so that people can take shelter from sunstroke.

रस्त्याच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्यांना सदनिका

प्राधिकरणाकडून चिंचवड जुना जकात नाका ते रावेत दरम्यानचा ३४ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे

अवघ्या 650 मीटरसाठी आळंदीची "कोंडी'

पिंपरी  - आळंदीला बाह्यवळण ठरणाऱ्या चऱ्होलीतील दाभाडे वस्ती येथील नियोजित रस्त्याला काही शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे सुमारे 650 मीटर लांबीचा हा रस्ता चार वर्षांपासून रखडला असून, आळंदीतील वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे. भूसंपादन विभागाच्या चुकीमुळे रस्त्याचे काम थांबवावे लागल्याचे काही शेतकऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

सगळ्या पंपांवर "सीएनजी' मिळू शकेल; पण...!

पुणे - "वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी काय केले पाहिजे' या प्रश्‍नाचं स्वाभाविक उत्तर म्हणजे "पेट्रोल-डिझेल व्यतिरिक्त "सीएनजी'च्या वापराला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पण इथे परिस्थिती उलटी आहे. उत्सर्जनासाठी सर्वाधिक कारणीभूत असलेले डिझेल स्वस्त आणि सर्वत्र उपलब्ध आहे; तर "सीएनजी'च्या सार्वत्रिक विक्रीचा विषय प्रलंबित आहे. 

अनाथ मुलांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात 1 टक्का आरक्षण

राज्यशासनाचा निर्णय जाहीर

मुंबई – राज्यातील विविध अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनाथांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जगण्यासाठी जातीपासूनच्या सर्व अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या मुला-मुलींना शासकिय नोकऱ्यांपासून ते शासकिय लाभापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी पात्र होता येत नव्हते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनाथांना 1 टक्के समांतर आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अनाथ मुलांना आऱक्षण देण्यासंबधीचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.